काठमाडौं । अर्थविद्हरुले नेपालमा बजेट कार्यान्वयन प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको भन्दै आगामी बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता आंकलन गरेर ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोख्रेलले योजना आयोगको सिलिङ्ग अनुसारको बजेट ठूलो हुने भन्दै मुलुकको बजेट कार्यान्वयनको क्षमता हेरेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
“आउन लागेको बजेट ठूलो हो । प्राविधिक र राजनीतिक समन्वय गरेर ल्याउन नसके बजेट असफल हुन्छ”, उनले भने, “प्रदेशको सन्दर्भमा बजेट सन्तुलित हुन्छ । बजेटलाई आफ्नो कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हेरेर ल्याउनु पर्छ ।’
डा. पोख्रेलले बजेट वितरणमुखी, पपुलिष्ट हुने सम्भावना रहेको भन्दै त्यस्तो भए बजेटले आर्थिक बृद्धि दर कम गर्नेतर्फ सचेत गराए ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक बजेट आउन लागेकोले यसले संविधानको भावनालाई संबोधन गरेर यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायबीचको बजेट वितरण चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
उनले संविधान कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकास बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
डा. शर्माले आगामी वर्षलाई बजेट कार्यान्वयनको वर्षको रुपमा अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै जग्गा प्राप्ति ऐनको कारण अड्किएको विद्युत आपूर्ति समस्या समाधान गर्नु पर्ने, आर्थिक सुधारका ३६ वटा ऐनलाई पारित गर्नु पर्ने र भारत र चीनको परिवर्तित रणनीति हेरेर नयाँ रणनीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले मधेस आन्दोलन लगायतको कारणले जेठ १५ गते नै बजेट आउनेमा आशंका ब्यक्त गर्दै विभिन्न विचारधाराका दलहरु सरकारमा रहेकाले कस्तो दर्शनमा आधारित बजेट ल्याउने भन्नेमा चुनौती रहेको बताए ।
उनले बजेटले राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यलाई पुरा गर्नु पर्ने भन्दै १ सय ७२ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा जोडदिनु पर्ने सुझाव दिए ।
क्षेत्रीले आगामी बजेट साढे दश खर्बको आउने सम्भावना औंल्याए । उनले संविधान कार्यान्वयन, मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउने, रोजगारी सृजना गर्ने, उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासकोलागि पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
अर्थविद्ध डा. डिल्लीराज खनालले बजेट संविधानको कार्यान्वयन, मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउने, दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने प्रस्थान विन्दुको रुपमा आउनु पर्ने बताए ।
उनले बजेट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन विकासको अवधारणाबाट निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै पुनर्निर्माणको लागि अलग्गै सब बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए ।








