काठमाडौं। सरकारले उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचना निर्देशक समिति र सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समिति गठन गरेको छ ।
संविधानबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनी, संरचनागत, वित्तीय, नीतिगत एवम् प्रणालीगत व्यवस्था गर्दै संविधानको भावनाअनुरुप नीतिगत मार्गदर्शनसहित कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचना निर्देशक समितिको सदस्यमा उपप्रधानमन्त्रीहरु, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका छन् । मुख्यसचिव समितिको सदस्यसचिव रहेका छन्।
त्यसैगरी मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गठित सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिमा अर्थ मन्त्रायलयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ९सङ्घीयता हेर्ने सचिव समितिको सदस्यसचिव रहेका छन्।
समिति गठन भएसँगै अब सङ्घीयता कार्यान्वयन एवम् प्रशासनिक पुनःसंरचनाका कार्यहरु थप गतिमा अघि बढ्ने विश्वास लिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहायक प्रवक्ता एवम् उपसचिव चिरञ्जीवी पौडेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यही चैत २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गठित उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचना निर्देशक समितिमा उपप्रधान तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री रहेको भनी केही सञ्चार माध्ययममा प्रकाशित समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको छ ।
