काठमाडौं । सरकारले भारत र ईयूको संयुक्त वक्तव्यप्रति भत्र्सना गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले युरोपेली युनियन र भारतले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ती जनाउँदै उनीहरुको व्यवहारप्रति भत्र्सना गरेको हो ।
बैठकले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भारत र युरोपेली युनियनको व्यवहारको आलोचना गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएर कार्यान्वयनको अवस्थामा संविधान पूर्ण नरहेको भन्ने भारत र ईयूको भनाइप्रति मन्त्रिपरिषद्ले आपत्ति जनाएको हो । संयुक्त वक्तव्यमा नेपाललाई असहमति रहेका विषयमा समयसीमा नै तोकर समाधान खोज्न आग्रह गरिएको थियो ।
सरकारले यसअघी सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न बैठकले ईयू र भारतलाई चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
बैठकले स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन ०४८ संशोधनसहित संसदमा पेश गर्ने शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बताए ।
त्यस्तै नयाँ संविधानमा उल्लेख भएका संवैधानिक आयोगहरू गठनसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि बैठकले सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ ।








