माघ ३ । काठमाडौं, मधेसीको मुद्दा सम्बोधन गर्ने नाममा जनतालाई लुट्ने काम रोक्न बौद्धिक व्यक्तित्वले मधेसी दलहरूसँग आग्रह गरेका छन्।मधेसी दल र नेतालाई सत्तामा पुर्याउन दस वर्षअघि ५२ जना र पछिल्लो मधेस आन्दोलनमा ७२ जनाभन्दा बढीले बलिदान दिए पनि मधेसका जनता अधिकार सम्पन्न बनाउन नेतृत्वले पहल नगरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
नागरिक फाउन्डेसनले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मधेसको संवाद’ विषयक अन्तरसंवादमा प्रा. प्रमोद झाले भने, ‘खसआर्य नेतृत्वले भन्दा मधेसका मुद्दाको सम्बोधनका नाममा मधेसीले मधेसीलाई लुट्ने कार्य भइरहेको छ।यसको अन्त्य कहिले हुन्छ?’ उनले मधेसी दल र तिनका नेताहरूलाई सत्तामा पुर्याउनमात्र भइरहेको आन्दोलनले मधेसका जनताले पहिचानसहितको अधिकार पाउन नसक्ने दाबी गरे।
अवधी भाषाका अग्रज विक्रम त्रिपाठीले नयाँ संविधानमा भाषाले स्थान नपाएकोमा दुःख व्यक्त गरे। उनले भने, ‘मधेस आन्दोलनको अर्थ मधेसीलाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङमात्र हुन सक्दैन।’ मधेसमा अहिले मधेसीलाई अधिकार सम्पन्न गराउने नाममा केही दल र नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक स्थायित्वको स्वार्थमा आन्दोलन गरिरहेको आरोप उनको थियो।
कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले मधेसीलाई अधिकार सम्पन्न गराउन मधेसी जनता मधेसी र थारूहरूको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भए पनि त्यसको प्रतिफल शून्य रहेको बताए। उनले सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम जे भए पनि सबैको उद्देश्य खस आर्यहरूको राज्यलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र ब्युरो क्रेसीबाट निरन्तरता दिनु रहेको दाबी गरे।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्रनारायण देवले वर्तमान संविधानले मधेसको मनोवैज्ञानिक विभाजन गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘प्रमुख तीन ठूला दलले मधेसी दल वा शक्तिलाई अलग्याउँदै संविधान निर्माण गरेकाले मुलुकको एउटा ठूलो भूभागले अस्वीकार गर्न बाध्य भएको हो।’
एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य प्रभु साहले संविधानमा रहेका केही प्रावधानलाई आमूल संशोधन गर्नुपर्ने बताए। सीमांकन, शक्ति बाँडफाँट, संघीय ढाँचा, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक सांसदको क्लस्टर, नागरिकतालगायतका प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भनाइ उनको थियो।अन्नपूर्ण पोष्टबाट
