नेपालमा खाद्य सुरक्षाको स्थिति बिग्रिएको छैन :सचिव भट्टराई

नेपालमा खाद्य सुरक्षाको स्थिति बिग्रिएको छैन :सचिव भट्टराई
नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपदेखि लिएर विभिन्न समयमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरताले खाद्य सुरक्षामा असर पर्दै गइरहेको छ । अधिकांश कृषकहरु कृषि व्यावशायमा निर्भर हुन पनि सकिरहेका छैनन ।त्यस्तै मासु जाँच ऐन २०५५ अहिले सम्म लागु हुन सकेको छैन । यसै सन्दभैमा कृषि मन्त्रालययका सचिब उत्तमकुमार भट्टराईले असनेपाल संवाददातासँग गर्नु भएको कुराकानिका अंशहरु ।

नेपालमा विभिन्न कारणले खाद्य सुरक्षामा असर पर्दै गइरहेको बेला यस बर्ष खाद्य सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
धान रोपाईको बारेमा यतिबेला एकदम सुधार भएको अवस्था छ ।यसैले धान लगायत मुख्य बाली उत्पादनको बृद्धिमा कुनै असर पर्दैन । तराईको कुनै क्षेत्रमा पानी परिराखेको थिएन तर अहिले पानी परेर रोपाई बढी राखेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार त्याँहा झण्डै ८० प्रतिशत रोपाई भयो । पछिल्लो दुई तीन दिन तराई क्षेत्रमा पानी परेको छ । तराईका बिशेष गरेर सप्त्तरीदेखि पर्सा सम्मको जिल्लाहरुमा पनि ९० प्रतिशत रोपाई भएको रिपोर्ट आएको छ । यदि रोपाई पुरा मात्रामा भयो भने खाद्य सुरक्षाको स्थिति बिग्रने अवस्था छैन । साथै अन्याबालीहरुको उत्पादनको अवस्था बिग्रिएको छैन ।

बर्षामा मात्र निर्भर हुनु पर्ने खेतीयोग्य ठाँउहरुमा सिंचाईको लागि कस्तो विकल्प अपनाइएको छ त ?
विगतका तरिकाहरु भन्दा नहरहरु बनाएर तथा ठूलाठूला सिंचाई आयोजनाहरुबाट सिंचाई गर्न सकिन्छ । यद्यपि त्यो सिंचाईको बिषय चाहि आधिकारिक रुपमा तय भइसकेको छैन । हामीले केहि स्याना सिंचाईहरु हेर्छौै । यो बिषयमा कृषि तथा जलस्रोत समितिमा छलफल भइसकेको छ । अब केही ठूला ठूला आयोजनाहरु संचालन गरेर पानी नपुर्याइकन स्थाई रुपमा सिंचाईको समस्या समाधान हुने कुरा देखिदैन । जँहा जँहा उपयुक्त हुन्छ त्यहि ठाँउमा समस्याको समाधान गर्न हामी लागेका छौ र ट्युबेल चलाउदा पनि इन्धनको समस्या हुँदा बिजुलीको भर पर्नु पर्छ । डिजेलको प्रयोगबाट मोटर चलाएर पनि किसानहरुले बढी उत्पादन लिन सक्ने हुनाले आगामी दिनमा त्यसलाई छुट सुविधाको कुराहरु दिएर हाम्रा क्रियाकलापहरु संचालन गर्नु पर्छ भन्ने सोचाईमा रहेका छौ । करिब पछिल्लो पटक स्थिति सम्हालिने अवस्थामा छ अर्को सालदेखि जस्तै ट्युबेलको कुराहरुबाट हामीले सिंचाई गराउदा बिजुली र इन्धनमा बढी लागत पर्ने हुनाले त्यसमा सरकारको तर्फबाट केहि अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । कृषि तथा जलस्रोत समितिसँग हामीले पछिल्लो पटक गरेको छलफल सकारात्मक भएकोले हामी नँया ढंगले अघि बढ्न सक्छौ । खडेरी पर्यो भने पनि खाली जमिन त राख्नु भएन । उत्पादकशिल क्षेत्रमा खाली राख्दा उत्पादनमा असर परिहाल्छ । त्यसको लागि आगामि बर्षदेखि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने योजना हामीले बनाएका छौ ।

बर्षेनी अरबौ अरबको धानहरु नेपालमा आयात गरिएको छ । अब हामी आफ्नै कृषिमा निर्भर हुन कति समय लाग्ला ?
हामीले बिशेष गरी मसिना चामल चाहि आयात गरेका छौ । अब त्यहि समस्याको समाधान गर्न यो आर्थिक बर्षदेखि वा आउने चैते धान सिजनदेखि तराईका १३ वटा जिल्लाहरुमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिसकेका छौ । यसको लागि पहिलो आवश्यक्ता त सिंचाई कै व्यवस्थापन हो ।सिंचाई र उन्नत बीउका कुरा प्राविधिक जनशक्तिका कुरा र पछिल्ला त्यसले गर्दा पनि धेरै आशावादी छौ कि अबका दिनमा हामीले बिशेष अभियानकै रुपमा यो कार्यक्रम संचालन गरेको हुँदा एक दुई बर्ष भित्रमा राम्रै नतिजा निकाल्न सक्छौ भन्ने लागेको छ ।

तपाई यो कृषि मन्त्रालयमा आइसकेपछि उल्लेखनीय खालको कार्यक्रमहरु के के ल्याउनु भयो ?
म आएको भर्खर चार पाँच महिना भयो ।आर्थिक बर्षको चैतमा म आए त्यो आर्थिक बर्षमा कार्यक्रमहरु बनिसकेका थिए । यसैको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने र पुरा गर्न तर्फ लागेका छौ । अब भने हामीले कृषिमा नँया कामहरु गर्दैछौ । देखाउन लायक कुराहरु भनेको धान मिसनको काम गर्नेर्छौ ।त्यस्तै केहि मकै, त्यसै गरेर हामीले देखेको र गर्न सकिने खालका कामहरु गर्ने तयारीमा छौ । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ ल्याइयो । मैले यसलाई कार्यान्वयन गराउन धेरै जोड दिदै आएको छु । २०५५ सालमा बनाएको कुरा अहिले सम्म कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । यसलाई काठमाडौ उपत्यकाबाट कार्यान्वयन गर्ने भनेर सुरुवात गर्यौ तर त्यसका सरोकारवालाहरुबाट पर्याप्त्त मात्रामा सहयोग नभएको हुँनाले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यो बर्ष काठमाडौ उपत्यका भन्दा बाहिरका केहि ठाँउमा पूर्वाधारहरु तयार भइसक्या छन् । हाम्रा सबै स्रोतहरु त्यसमा लगाएर मासु जाँचको लागि लगानी गर्ने सोचमा रहेका छौ । सबभन्दा उल्लेखनीय एउटा कुरा यो हो । अर्को कुरा यतिखेर हाम्रो अगाडि चुनौति आएको छ । मिल्क होलिडे हुने संभावना छ । विगतमा भुकम्पको बेला काठमाडौ उत्यकाबाट मानिसहरु सबै बाहिर गए । त्यतिखेर पूर्ण रुपमा दुध उपभोग नभएपछि त्यसलाई हामीले कि त घीउ कि त मिल्क पाउडर बनाएर राख्यौ । त्यसैले हिजोका दिनमा बाहिरबाट आयात गनुपर्ने पाउडर अहिले धेरै स्टक भइराखेको छ ।भूकम्पको कारण अहिले हामीसँग मिल्क पाउडर र घीउ बढी भएको छ । मुख्य कारण यो पनि थियो भने विगतदेखि हाम्रो चाहि दुधको उत्पादन आशातित रुपमा बढेर गइराखेको छ कि अब हामीले त्यसलाई राम्रोसँग प्रशोधन नगर्ने लगायतका कुराहरु आवश्यक पर्दा नियमित गर्नु पर्ने कुरा गरेनौ भने भोलीको दिनमा मिल्क होलिडे हुने संभावना रहेको छ । अहिले हाम्रो चुनौति भनेको हामीले मिल्क होलिडे नगराउन आजैदेखि त्यसको व्यवस्थापन जरुरी रहेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा किसानहरुको कृषि क्षेत्र भित्रको उपक्षेत्र भनेको दुध व्यावशाय हो । त्यस पछाडि प्रांगारिक मलको आशातित उपभोग विगतमा हामीले गर्न सकेका थिएनौ हामीले यो आर्थिक बर्षमा उल्लेखनीय रुपमा प्रांङ्गारिक मलको उपभोग बढाउन लागि परेका छौ । हाम्रा अरु क्रियाकलापहरुमा विभिन्न आयोजनाहरु रहेका छन् । जस्तो वैदेशिक सहयोगका आयोजनाहरु, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, आइफार्ट लगायतका निकायहरुबाट विभिन्न प्रकारका आयोजनाहरु हामीसँग छ । ती आयोजनाहरुबाट हामीले व्यावशायिक रुपमा कृषी गर्ने उद्यमी कृषकहरुलाई अनुदान दिने गरेका छौ । आगामि दिनमा अझ व्यवस्थित रुपमा गएर त्यसले नेपालको कृषी व्यावशायमा उल्लेख्य काम गर्नेछ । त्यो देखि बाहेक हामीले कृषी विकास रणनीतिलाई हामीले भर्खरै क्याबिनेटबाट सुरु गरेका छौ र यो स्विकृति भएको छ । त्यसैको डकुमेन्टमा मैले सहि गरिसके त्यो चाहि क्याबिनेटमा सहि हुन मात्र बाँकी रहेको छ । विगतमा ढिलो भइराखेको अन्य कार्यक्रमहरुलाई पनि अहिले आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा ल्याएर हामीेले त्यसलाई स्विकृत गराएका छौ ।

यो आर्थिक बर्षमा कृषि क्षेत्रका चुनौतीहरु के के छन् ?
यतिबेला थुप्रै चुनौतीहरु आएका छन् । यो आर्थिक बर्षको चुनौती भनेको अर्को आर्थिक बर्षदेखि नँया कृषि विकास समिति कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । विधिवत रुपमा हाम्रो कार्यक्रममा बजेट हालेर त्यसको तयारीको लागि हामीले यो साल गर्नु पर्ने कामकाजहरु थुर्पै छ । त्यसपछि किसान आयोग बनाउनु पर्ने कुरा छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट किसान आयोग बनाउने जुन कृषी विकासको रणनीति छ । त्यो आयोग कार्यान्वयन गराउन विभिन्न प्रकारका मेनेजरहरु बन्दोबस्त गर्नु पर्ने, विभिन्न संस्थाहरु सिर्जना गर्नु पर्ने लगायतका कुराहरु हामीेले गर्नु पर्ने छ । त्यसकारण किसान आयोगको स्विकृति भइसकेको अवस्था हो र यसको कार्यान्वयनको तयारी चाहि यो आर्थिक बर्षको लागि हाम्रो चुनौतीको कुरा हो । हामीले त्यो कामलाई युद्ध स्तरमा अगाडि बढाइरहेका छौ । यसै गरी विभिन्न प्रकारको अनुसन्धान गरेर हामीले अहिले सुख्खा सहन सक्ने, डुबान सहन सक्ने विभिन्न प्रकारका राइसको भेराइटिहरु विकास गर्दैछौ । ताकि हामीलाई भोली खडेरी परेको ठाँउमा पनि थोरै पानीले रोपाई भयो भने पनि हत्तपत्त त्यो उब्जनी घट्दैन । चामलको उत्पादकत्व बढाउने र चामलको मात्र नभएर गहुँ मकै लगायतका बीउलाई उन्नत जात बनाउने कामलाई बढाउनु पर्छ । मैले दुइवटा मुख्य कुराहरु के गर्दै छु भने एउटा नेपालीहरुको खाद्यपोषण सुरक्षाको समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले सन्तुलित रुपमा खाद्यवस्तुहरुको उत्पादन गर्ने हो । संन्तुलित रुपमा खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने भन्नाले धान मकै कोदो मात्र भएर पुगेन दाल गेडागुडि त्यो पनि चाहियो । त्यसपछि साग सब्जीहरु, फलफूल, दुधजन्य र मासुजन्य लगायतका पदार्थहरु नेपाली जनताहरुलाई पुग्ने हिसाबले उत्पादन गर्नु पर्यो । नेपाली जनतालाई खाद्यपोषण सुरक्षित गर्ने एउटा हाम्रो ठूलो बृहत्तर उद्देश्य हो । अर्को त्यसै गरेर व्यावशायिकरणका विभिन्न क्रियाकलापहरु छन् । त्यसबाट चाहि हामीले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्धन गरेर नेपालीको व्यापार घाटा कम गर्नको लागि हामीले गर्ने क्रियाकलापहरु तयार हुँदैछन् । यो क्रियाकलाप सफल बनाउन हामीहरु काम गरिराखेका छौ ।

मासु जाँच ऐन २०५५ सालमा आयो तर अहिले सम्म बजारमा त्यहि खालको बधशालाहरु बनेका छैनन् कतै कतै सुरुवात मात्र भएको छ । अनुगमन गर्दा पनि पाटन लगायत राजधानीका धेरै अन्य साना बधशालाहरु फोहोर भेटिएका छन् । यसलाई कार्यान्व्यन गर्न संभव छैन ?

हिजोको परम्परा अनुसार गाँउ गाँउमा खसी बोकाहरु ल्याएर जुनसुकै पनि ठाँउमा काट्छन र खाइहाल्छन् । यो नेपाली परम्परा नै बनेको छ । खसीको मासुमा छाला काट्ने चलन त झन कसैले पनि गरेकै देखिदैन । छाला सहितको मासु भएन भने कसैले खादैनन् । यो तरिका वास्तवमा वैज्ञानिक छैन । कतिपय हाम्रो परम्परागत ग्रामिण परिवेशलाई हामीले रोक्न सकेका छैनो । त्यसै गरी पाटनको कुरालाई मैले वेवास्ता गरेको छैनौ । बधशालाको सन्दर्भमा हामीले विगतमा तीन,चार बर्षदेखि व्यापक मात्रामा कार्यक्रमहरु सुधार गर्यौ । यसलाई संचालन गरेर विभिन्न प्रकारका अनुगमन पनि हामीले बृहत तरिकाले गर्यौ ।सानो प्रकारको होस वा ठूला बधशाला दुवै वैज्ञानिक तरिकाको हुनु पर्छ । त्यस्तो बनाउन पनि हामीलाई मासु व्यावशायीले सपोर्ट गरिराखेको अवस्था छैन । हिजोका दिनमा अझ यति पनि व्यवस्थित थिएन । अहिले अलिकति सुधार भएको दखिए पनि त्यो वैज्ञानिक होइन । हामीले पछिल्ला बर्षमा हेर्दा दुई,तीन बर्षदेखि काठमाडौमा बधशालाको व्यवस्था गर्यौ । त्यो नदीको किनारमा बधशाला निर्माण नगरौ भनेर हामीले याँहाका मासुसँग सम्बन्धित व्यावशायहरुसँग छलफल गरेर धेरै पटक बजेट समेत हामीले स्विकृत गरेर उहाँहरुलाई दियौ । त्यो अवस्थामा पनि उहाँहरुले कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउनु भयो । नेपाल सरकारले २०५५ सालमा मासु जाँच ऐन बनाइसकेपछि अहिले सम्म कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अब हाम्रो रणनीतिलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ ।काठमाडौ महानगरपालिका ललितपुर अथवा भक्तपुर नगरपालिकामा मात्रै नभइकन बाहिरको जुन नगरपालिकामा चाहि अलिकति पुर्व तयारी हुन्छ । एक पटक हेटौडाबाट कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो तर मासु व्यावशायीहरुले नै हामीलाई मासु जाँच ऐन कार्यान्व्यन नगराउनुहोस भनेर हेटौडामा विरोध भयो। यो भएको हुनाले सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । तर अहिले मैले देखिराखेको दुई ठाँउमा चाहि आशा लागेको छ । एउटा भद्रपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र र अर्को बुटवल नगरपालिका क्षेत्रभित्र यो दुई ठाँउमा चाहि बधशाला खोलीसकेको अवस्था छ । त्याहाका स्थानीय निकायले पनि अहिले सहयोग गर्ने वचनवद्धता गरिराखेको हुनाले गर्दा हामी संभवत यो दुई ठाँउबाट चाहि हामी माुसु जाँच ऐन कार्यान्वयन भयो है भनेर काम सुरुवात गर्ने तयारीमा लागेका छौ । त्यसकारणले गर्दा हामीले बाहिर एक दुई ठाँउमा लागु गर्यौ भने पनि अर्कोतिर पनि त्यसको एउटा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । मलाई लाग्छ भोलीको दिनमा काठमाडौ उपत्यकाभित्र पनि हामी ति कुराहरु लागु गराउदै लैजान सक्छौ । बाहिततिर गरेको देखिसकेपछि याहाको मानिसहरुमा पनि यो त गर्नु पर्ने एउटा कुरा रहेछ भन्ने भावना आउछ । त्यसपछि याँहा पनि क्रमश गर्छौ ।यसको मतलब यो होइन कि हामीले निरिक्षण नै नगरेको होइन गरिरहेका छौ । कतिपय ढुवानी गर्दा पनि खुल्ला रुपमा मासु लिएर जाने चलन छ । बेच्न राखेको ठाँउमा पनि छोपेर व्यवस्थित गर्नु पर्छ । तर हामी सुरुवाती बिन्दुदेखि नै यसलाई लागु गराउने पक्षमा छौ ।सुरुवाती बिन्दु भनेको के हो भने पशुवस्तुको जाँच गर्नु पर्छ काट्नु पहिले त्यसको श्वास्थ्य ठीक छ भने मात्र मासु काट्न पाइन्छ ।
मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनको विरोध गर्ने व्यावशायीहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन के उपाय गर्न सकिन्छ त ?
भेटनरी डाक्टरले जाँचेर त्यो पशु ठिक छैन भनेपछि त्यसलाई व्यापारीले रद्द गर्नु पर्यो । अनि उनीहरु जहिले पनि विरोध गरिरहने कारण यहि हो । तर नेपाल सरकारले चाहि चुप लागेर बस्नु हुँदैन । नेपाल सरकार र कृषि विकास मन्त्रालय वा पशु सेवा विभाग हामी एकदम यो आर्थिक बर्षमा कठिबद्धताको साथ लागि पर्ने छौ । माँसु जाँच ऐन कम्तिमा केहि क्षेत्रमा चाहि हामी गरेर देखाउदैछौ । र क्रमश अरु क्षेत्रमा पनि हामी सुधार गरेर लानेछौ । त्यस्तै पशुपालन गर्ने कृषकहरुको लागि यो विमाको कुराहरु गएको अर्थिक बर्षमा हामीले राम्रोसँग अगाडि बढाएका छौ ।

२०७२ सालसँगै गएको शक्तिशाली भुकम्पपछि अहिले गाँउ गाँउमा एक त अन्नबालीहरुको नष्ट भयो कतिपय ठाँउमा पहिरोले पनि नोक्सान भयो । कतिपय ठाँउमा घर नभएर त्यो भण्डारणमा पनि समस्या आएको छ । कृषी मन्त्रालयलेत्यो भण्डारणको लागि अहिले सम्म एउटा प्लाष्टिकको झोला बाहेक खासै दिन सकेको छैन । अरु ठूला खालको कार्यक्रम केहि छ अन्न भण्डारणको लागि ?
वास्तवमा कृषि विकास मन्त्रालयले भुकम्पबाट प्रभावित कृषकहरुलाई त्याँहाबाट उकास्नको लागि नै नँया कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाएको हो । अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन कार्ययोजना बनाएर हाामीले बेलैमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरका थियौ । तर अहिले सम्म त्यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हामीलाई निर्देशन भएन । यद्यपि त्यो बीचमा पनि हामीले विभिन्न दातृ निकायको सहयोग लिएर ति ठाँउहरुमा हामीले विभिन्न ब्यागहरु लिएर पुग्यौ । हामीले पछिल्लो पटक स्टोरेज गर्नलाई समूदाय स्तरमा खाद्यान्न स्टोर गर्ने र बीउ बिजन स्टोर गर्नको लागि हामीले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्यौ अझ खाद्य वस्तुको कुरा चाहि उता वाणिज्य तिर खाद्य संस्थान भएको हुनाले त्यो हाम्रोमा कार्यक्रम आएन । तर बीउ बिजन संचय गर्नको लागि त्यो कार्यक्रम हामीसँग आएको छ यस पल्ट कार्यान्वयनको क्रममा छौ । अहिले पछिल्लो पटक मुख्य सचिब आइसकेपछि हामीले पहिले योजना आयोगले बनाएको कार्ययोजनालाई फेरी त्याहा प्रधानमन्त्री कार्यलयमा पेश गर्दछौ । हामी मध्यकालिन,अल्पकालिन र दिर्घकालिन कार्ययोजनाहरु बनाएर हामी अगाडि बढ्छौ ।भूकम्पमा परेका पशुवलीको उद्धार गर्ने कामहरु करिब करिब सकियो । उपचार गर्नेदेखि लिएर मरेका पशुबलीहरु वैज्ञानिक तरिकाले तह लगाउने कामहरु गर्यो । र अब हामीले दिर्घकालिन कार्य गर्दाखेरि मरेका पशुहरु भएको सट्टामा पशुवस्तुहरु फेरि उहाँहरुलाई दिनको लागि उहाँको जति क्षति भयो त्यति संख्यामा नभएपनि थोरै संख्यामा भएपनि ठाँउमा पुर्याउने कार्यमा लागिरहेका छौ । त्यो प्रकारको कुराहरुमा चाहि हामीहरु लागिराखेका छौ ।केहि दातृ निकायहरु पनि सहयोग गर्न रुपमा आइरहनु भएको छ । भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल हाम्रा क्रियाकलापहरु लिएर जाँदैछौ ।

कृषिमा निर्भर हुन नसकेर विदेश पलायन हुने युवायुवतीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नेपालका आम युवाहरुलाई कृषी क्षेत्रमा उत्प्रेरित गराउनको लागि भनेर विभिन्न प्रकारका सहुलियत सुविधा अनुदानको व्यवस्था आइरहेको छ । युवायुवतीहरु प्नि अब विदेशमात्र आँखा नलगाएर कृषिमा आकर्षित हुनु पर्छ । कृषि एउटा मर्यादित पेशा हो । अहिलेदेखि उत्कृष्ण कृषकहरुलाई हामीले राष्ट्रपति पुरस्कार दिन थालिसकेका छौ ।कृषी व्यावशायमा सफल किसानहरु पनि कार चढेर हिड्न सक्ने हैसियतका देखिएका छन् । यसले एउटा राम्रो शंदेश जान्छ । यसैले सबै युवायुवतीहरु कृषी व्यावशायमा लागेर नेपाललाई कृषिमा सम्पन्न राष्ट्र बनाउनु पर्छ र यो असंभव छैन ।