काठमाडौँ, मुख्य चार दलले आन्दोलनकारी तथा असन्तुष्टीका माग र भावनालाई समेत समेटेर संविधानको विधेयकमा साझा संशोधन प्रस्ताव लैजाने सहमति गरेका छन् ।
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुबीच सिंहदरबारमा भएको बैठकमा संशोधनका लागि पेस गर्ने प्रस्तावमा समावेश गर्ने विषयबारे सहमति भएको हो । बैठकपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दिएको जानकारीअनुसार बागलुङलाई अखण्ड राख्ने, जनजाती, मधेसी, थारु मुस्लिमसम्बन्धी संवैधानिक आयोग बनाउने सहमति भएको छ । आयोगलाई हरेक दस वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ।
सात प्रदेशलाई कायम राख्दै सिमांकनबारेमा देखिएका असन्तुष्टी र मागलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा संघीय आयोगलाई दिने निर्णय दलहरुले गरेका छन् । यो सहमतिमा मधेसी जनअधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक०का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई मनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी नेपाले दिए ।
त्यसैगरी संवैधानकि अदालत नराखेर अलग्गै संवैधानिक बेन्च राख्ने सहमति पनि दलहरुबीच भएको छ। यी सहमतिका आधारमा चार दलबाट साझा संशोधन प्रस्ताव लैजान तयारी भइरहेको छ। निर्वाचनमा थ्रेस होल्ड नराख्ने निर्णय दलहरुले गरेका छन्।
