साउन २१ । काठमाडौँ, काठमाडौं: सत्ता साझेदार एमालेको आपत्ति अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव डा.सोमलाल सुवेदीलाई नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गरेका छन्।
बुधबार बिहान ८ बजे भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सुवेदीको नाम प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै एमालेले बैठक स्थगन गर्न दबाब दिँदै त्यसो नभएमा बहिष्कार गर्ने धम्की दिँदा पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले लचकता नदेखाएपछि एमालेका सबै मन्त्रीहरू १५ मिनेटमा बैठकबाट बाहिरिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार बिदा हुन लागेका मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले बैठकको सुरुमै प्रतिस्पर्धी तीनजना सचिवहरू क्रमशः श्रीधर गौतम, डा.सोमलाल सुवेदी र जयमुकुन्द खनालको व्यक्तिगत विवरण र कार्यसम्पादनबारे व्याख्या गरेका थिए।
उनले पहिलो नम्बरका सचिव गौतमलाई यही मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको भनाइ राखेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले उनीपछिका वरिष्ठ भन्दै सुवेदीलाई नयाँ मुख्य सचिव बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तत्काल प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको प्रतिवाद गर्दै बिनासल्लाह यस्तो निर्णय हुन नसक्ने बताएर बैठक स्थगन गर्न माग गरेका थिए।
उनको प्रस्तावलाई एमालेका मन्त्रीहरू सबैले समर्थन गरेपछि वनमन्त्री महेश आचार्यले प्रस्ताव नै आइसकेको अवस्थामा निर्णय नगरी बैठक स्थगित गर्न नसकिने भन्दै मुख्य सचिव नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको तर्क गरेका थिए। उनलाई अर्थमन्त्री रामशरण महत र सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले साथ दिँदै बैठक स्थगित हुन नसक्ने अडान राखेका थिए।
सत्तारूढ दुई प्रमुख दलहरूबीच विवाद बढ्दै जाँदा एमाले मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिमै भए पनि मुख्य सचिव नियुक्ति गर्ने आँट प्रधानमन्त्रीले देखाएपछि कि अडान कायम राखेर सरकार छाड्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने कि प्रस्तावको समर्थन गर्नुपर्ने अवस्थामा एमाले पुगेको थियो।
तैपनि उपप्रधानमन्त्री गौतमले बिहानबेलुकै भेट हुने हाम्रा अध्यक्ष केपी ओलीलाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्रीले सहकार्यको संस्कृति नदेखाएको भन्दै यस्तो प्रस्ताव एमालेका लागि अमान्य भएको जिकिर गर्दै १५ मिनेटलाई भए पनि बैठक स्थगित हुनैपर्ने अडान राखेका थिए।
यसमा प्रधानमन्त्री तयार नदेखिएपछि सञ्चारमन्त्री रिजालले बैठक स्थगित हुन नसक्ने तर अर्को चेम्बरमा गएर अध्यक्ष ओलीसँग कुरा गरेर आउन सक्ने भन्दै गौतमलाई सल्लाह दिए। त्यसपछि एमालेका सबै मन्त्रीहरूले बैठककक्ष छाडेर जान मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको थियो।
कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकार विभाजित छ भन्ने सन्देश जान्छ भन्ने तर्क गर्दै एमाले मन्त्रीहरूलाई बाहिर जान रोक्ने प्रयास पनि गरेका थिए तर गौतम उठेर हिँडेपछि एमालेका सबै मन्त्रीहरू उनीसँगै बाहिरिए।
सल्लाह गरेरमात्रै भन्न सक्छु भन्दै निस्किएका गौतम अर्को कक्षमा गएर अध्यक्ष ओलीसँग फोनमा कुराकानी गरी १५ मिनेटपछि पुनः बैठककक्षमा फर्केका थिए। एमाले मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिमा पनि प्रधानमन्त्रीले बैठकको नियमित छलफल रोकेनन्।
फर्केपछि गौतमले आफ्नो पार्टीको असहमति भए पनि भन्दै संविधान निर्माणमा बाधा नपुगोस् भनेर प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन जनाउन बाध्य भएको जानकारी बैठकलाई दिएका थिए।
उनले प्रधानमन्त्री कोइराला, हालका मुख्य सचिव पौड्याल र केही मन्त्रीले मिलेर सुवेदीको प्रस्ताव बिनाछलफल ल्याएको भन्दै आरोप लगाउँदा पौड्यालले बिदा हुने दिन आरोप नलगाउन भन्दै तत्काल प्रतिवाद गरेका थिए।
बिदाइ मन्तव्य भन्दै पौडेलले राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्र कमजोर भएको, मनोबल गिरेको, मुलुकको व्यापार घाटा बढेको, खाद्य असुरक्षाको अवस्था आएको भन्दै मुलुक सञ्चालन राम्रो हुन नसकेको धारणा राखेका थिए। समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छ ।
