काठमाडौँ, १६ बुँदे सम्झौता गरेका दलहरू संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेको धर्म निरपेक्षता शब्दको साटो जनताको सुझाव अनुसारको धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न तयार देखिएका छन ।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा नेपाली काग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले अहिलेको मस्यौदा जति ब्याख्या गरे पनि गर्न मिल्ने खालको त्रुटीपूर्ण रहेकोले परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिदै प्रस्तावनमा उल्लेख भएको समाजबाद उन्मुख हुनेछ भन्ने शब्दको ब्याख्या गर्नु पर्ने बताए । उनले भने– ‘त्यो लोकतान्त्रिक समाजवाद हो कि कम्यूनिष्टहरूको साम्यबाद हो ?’
उनले नेपाली जनताले दिएको सुझावलाई प्रथामिकता दिनु पर्नेमा जोड दिँदै जनताको मत अनुसारको धर्म निरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नु पर्ने बताए ।
मौलिक हकलाई कानून बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधान आपत्ति पूर्ण भएको भन्दै प्रेसको हकलाई कुनै पनि अवस्थामा नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान हटाउनु पर्ने धारणा राखे ।
केसीले जनताले ५ भन्दा बढी प्रदेश नबनाउन, हिमाल पहाड र तराई जोडेर प्रदेश बनाउन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएकोले त्यस विषयमा खुल्ला छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला नमान्ने हो भने सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नु पर्ने भन्दै दुई चार दिन बढी समय लगाएर भए पनि जनताको मतलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानमा धर्म निरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न अन्य दल तयार भए नेकपा एमाले तयार रहेको स्पष्ट पारे । यद्यपि उनले यो जनमत संग्रह नभई जनताको मत संकलनमात्र भएकोले सबैको दलहरूवीच सहमति भए मात्रै स्वीकार्न सकिने स्पष्ट पारे ।
रावलले भने– सबैको विचार समेटेर संविधानजारी हुन सक्दैन । जनताका प्रतिनिधिले भनेको कुरा जनमत नहुने अनि यो सुझावमात्रै जनमत हुने भन्ने कुरा हुँदैन । फरक फरक विचारका दल भएकोले सबै कुरा मानिदैन । पहिलो संविधानसभामा पनि जनताको मत संकलन गरिएको थियो तर त्यो मानिएन ।
उनले १६ बुँदे सम्झौता गर्ने दलहरूले अहिले आएर सीमांकन चाहियो भन्नु संविधान नल्याउने योजना भएको भन्दै तत्कालै सीमांकन सम्बन्धी विवाद टुङगिएर संविधान जारी होला भनेर आफूलाई विश्वास नभएको बताए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देबले जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा सुझाव दिएकाले नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तन गर्न पाईने छैन भन्ने शब्दावली राख्नु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले नेताहरू भन्दा अघि बढेर जनतालेसुझाव दिएकोले जनताले दिएको मुख्य मुख्य विषयलाई संविधानमा समेट्नु पर्ने भन्दै आफ्नो पार्टीले जनताको सुझावलाई अघि बढाउने स्पष्ट पारे ।
देबले सबैले सीमांकन सहितको संविधानको पक्षमा सुझाव दिएकोले आफ्नो पार्टी पनि त्यसैको पक्षमा उभिने स्पष्ट पार्दै नागरिकताका सन्दर्भमा पनि अन्तरिम संविधानमा लेखिएको ब्यवस्था अनुसार नै हुनु पर्ने अडान राखे ।
उनले निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा हुनु पर्ने, प्रस्तावमा मधेस आन्दोलन लेखिनु पर्ने, राजनीतिक स्थायीत्वकोलागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय बनाउने पर्ने धारणा राख्दै यति कुरा संविधानमा समेट्न सके संविधानमा सबैको अपनत्व हुने ठोकुवा गरे । नभए मुलुकमा अतिवादीहरूले मौलाउने मौका पाउने आशंका ब्यक्त गरे ।
सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न नमाने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुक दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिदै भने–यस्तै हो भने हिजो ज्ञानेन्द्रको कारण मुलुक दुर्घटनामा पर्यो भोली ओलीजीको कारण पर्छ । सीमांकन र नामांकन सहितको संविधान जारी भएन भने देश पनि दुर्घटनामा पर्छ, राजनीति पनि दुर्घटनामा पर्छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझीले जनताको सूझाव उनीहरूलाई अपमान गर्न नलिएकोले त्यस अनुसार मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नु पर्ने धारणा राख्दै प्रमुख रूपमा आएका सुझाव अनुसार केही विषयहरू समेटिनै पर्ने बताए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा जनमत आएकोले शासकीय स्वरूप, सहज रूपमा नागरिकता दिने, सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्ने र धर्मको विषयमा सोच्ने पर्ने भए पनि आफ्नो पार्टीले यही हुनै पर्छ भनेर अडान राखिनरहने स्पष्ट पारे । उनले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीबाट जन्मिएकालाई पनि बंशजकै आधारमा नागरिकता दिनु पर्ने धारणा सुनाए ।
रायमाझीले भने–जनमतलाई कदर त गर्नै पर्छ तर पनि संविधान कुनै एकले भने अनुसारको हुँदैन । संबाद समितिको निर्णयलाई मस्यौदा समितिले फरक पारेकोले विवा आएको हो । अब संबाद समितिले त्यसलाई सच्याउँछ ।
नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले विवाह गरेर नेपाल आएका विदेशी महिला र पुरूषलाई तत्काल नागरिकता दिने कुरा विदेशीलाई यो मुलुकको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउने षडयन्त्र भएको भन्दै नागरिकताको विषयमा बखेडा झिक्नेहरू राष्ट्रघाति भएको आरोप लगाए ।
उनले १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूले नै अहिले अर्कै भाषा बोल्न थालेकोले कस्ले कान फुक्यो भनि प्रश्न गरे ।
मैनालीले उत्तरदक्षिण सीमा हुने गरी पाँच वटा विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाउन हुने भन्दै त्यसो नगरीए प्रदेश कतै विलय हुन सक्ने आशंका ब्यक्त गरे ।
उनले नेपालको अस्तिरताको स्रोत भारत भएको आरोप समेत साक्षात्कारमा लगाए ।
