![/fi6«klt 8f /fdj/0f ofbjaf6 ;/sf/sf] cfufdL cfly{s jif{ @)&@÷&# sf] gLlt tyf sfo{qmd k|:t't u/L ;Daf]wg ug{'x'Fb} Joj:yflksf?;+;bsf] cfhsf] ljz]if a}7s . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;](http://ausnepalnews.com/wp-content/uploads/2015/07/Policy-and-program-security-labor-and-employment-300x175.jpg)
असार २३ । काठमाडौँ, सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई एकै स्थानबाट सबै सेवा उपलब्ध गराउन एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद्बाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै त्यस्तो केन्द्र स्थापना गरिने बताएका हुन् ।
त्यसैगरी, सरकारले रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन र पुनःव्यवस्थापनको व्यवस्था, कम्पनी ऐन, गुणस्तर तथा नापतौल ऐन र खानी ऐनमा सामयिक संशोधन गर्ने भएको छ ।
सम्भाव्यताका आधारमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र तथा ‘करिडोर’को विकास, भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन, सिमरा र पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण, निजी क्षेत्रले आफैं जग्गा व्यवस्थापन गरेमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि न्यूनतम पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग, नेपाली कला र संस्कृति झल्किने वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा जोड, युवा उद्यमशीलता र औद्योगिक जनशक्ति विकास, विशेष कार्यक्रममार्फत युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न प्रोत्साहन, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम विस्तार, वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति–२०१० मा समसामयिक सुधार गरी निर्यात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुधार तथा निर्यातमा नगद प्रोत्साहनलाई समयानुकूल पुनरवलोकन गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, रसुवाको टिमुरेमा अर्को सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको थालनी गर्ने, काठमाडौँको चोभारमा ‘कन्टेनर फ्रेट स्टेसन’ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापार प्रदर्शनीस्थलको निर्माण र दुर्गम स्थानमा उत्पादन हुने परम्परागत खाद्य वस्तुको प्रवद्र्धनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
दुर्गम र हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्तिको सहज व्यवस्था, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि अम्लेखगञ्ज–रक्सौल ‘पेट्रोलियम पाइप लाइन’ निर्माण, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, बढ्दो इन्धन आयात कम गर्न ‘बायो डिजेल’ उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना सरकारको छ ।
त्यसैगरी, ‘एक परिवार एक सहकारी सदस्य’ नीति कार्यान्वयन, एकै प्रकृतिका सहकारी संस्था एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन, सहकारी विभागलाई साधन स्रोतसम्पन्न गराउने तथा वित्तीय सहकारी क्षेत्रको जोखिम घटाउन सदस्यको निश्चित सीमासम्मको बचत तथा ऋण सुरक्षण गर्ने व्यवस्थाका साथै सहकारी बचत सुरक्षण कोष र सहकारी ऋण लगानी सुरक्षण कोषको स्थापना गर्ने योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
