सुदर्शन सुवेदी
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुमापनि निरक्षर, बेरोजगार, अति तथा पुर्णअशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको छ । यस बर्गका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु सधै परिवारको खटनपटनमा बाँच्न बिवस छन् । जस्को कारणले गर्दा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको जीवन अत्यन्तै दयनीय रहेको छ । यस बिषयको दिगो रुपमा समाधानको लागी सरोकारवालाहरुले बिभिन्न चरणमा वकालत गर्दै आए तर यस विषयमा राज्यका तर्फबाट कुनै सुनुवाई नहुनु निकै दुखदायी कुरा हो ।
राज्यसरकारलाई दवाव र बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गरि जिम्वेवार बनाउन यस बिषयमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको तर्फबाट सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको सिद्धान्त अनुसार स्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निबेदन दर्ता भयो । उक्त रिट निबेदन उपर सर्वोच्च अदालतबाट २०६९ सावन ३० गते अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको हकमा फैसला गर्यो । उक्त परामादेशमा निम्न बमोजीमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरीएको थीयो ।
१) अहिलेसम्म पहिचान र गणना भईसकेका अपाङ्गहरुलाई अपाङ्गताको अवस्था हेरी बेरोजगार र आयको श्रोत नभएका र बृद्ध अपाङ्गहरुलाई न्युनतम मासिक रु। ५००र( ९पाँच सय० देखि रु। ३०००र( ९तीन हजार० सम्म निर्वाह भक्ता दिने दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
२) पहिचान भई गणना भइसकेका शारीरिक रुपले हिँडडुल समेत गर्न नसक्ने पूर्ण अशक्त वा पूर्णरुपले मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थामा रहेको अति अपाङ्गलाई उचित हेरचाह गर्ने परिवार नभएका वा सो गर्न सक्षम परिवार नभएकालाई हेरचाह गर्ने व्यक्ति समेतका लागि न्युनतम निर्वाह भत्ताको रुपमा अवस्था अनुसार रु। ३०००र( ९तीन हजार० देखि रु। ५०००र( ९पाँच हजार० सम्म मासिक विशेष भत्ता उपलब्ध गराउने,
३) अपाङ्गहरुको पहिचान, वर्गीकरण र तिनीहरुको समग्र हकहित समेत हेर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक जना समाज कल्याण अधिकृतको नियुक्ति गर्ने वा निजको काम गर्ने गरी नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतलाई तोक्नु पर्ने,
४) उपरोक्त दफा १ र २ अनुसारको भत्ता र विशेष भत्ता यो आदेश प्राप्त भएको मिति देखि लागू हुने गरी आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने,
५) यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र समाज कल्याण अधिकृत नियुक्त गरी सक्नु पर्ने,
उपरोक्त बमोजिमको कार्यहरु सम्पन्न गरी यो आदेश प्राप्त भएको सातौं महिना भित्र आदेश कार्यान्वयन भएको जानकारी यस अदालतलाई गराउनु पर्ने ।
यसै गरी आदालतले निम्न अनुसारका अन्य सवालहरुलाई पनि राज्यले सम्वोधन गर्नु पर्ने भनि निम्न आदेश जारी गरेको छ ।
१) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ३ को प्रयोजनका लागि चिकित्साशास्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड समेतको आधारमा शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक अपाङ्गहरुको गणना गरी तिनीहरुको स्तर निर्धारण एवं वर्गीकरण यथाशिघ्र गर्ने, गराउने,
२) अपाङ्ग घरको निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने । यसको लागि आगामी आर्थिक वर्ष देखिनै अपाङ्गको संख्याको आधारमा बढी अपाङ्ग भएको जिल्ला वा क्षेत्रमा योजनावद्ध ढंगले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक अपाङ्ग घरको निर्माण र सञ्चालन गर्दै जानु पर्ने,
३) ऐन र नियमले अपाङ्गहरुको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, रोजगारी र अन्य सुविधाको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्दै जाने,
४) अपाङ्ग कल्याण र सुरक्षा सम्बन्धी सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट गरिने कृयाकलाप र गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने गराउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा र महिला, बालबालिका तथा समाज बल्याण मन्त्रालयमा अधिकृत स्तरको एक(एक अनुगमन अधिकारी नियुक्त गर्ने र तिनिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि परिमार्जित अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनमा निर्धारण गर्ने,
५) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३९३० को प्रतिबन्धात्मक खण्ड र संविधानको भाग ४ मा राज्यको दायित्व र राज्यका नीति उल्लेख गरिए अनुसार अपाङ्गहरुका लागि विशेष व्यवस्था र कार्यक्रमको तर्जुमा गरी लागू गर्दै जानु पर्ने,
६) अपाङ्गता अधिकार र अपाङ्ग कल्याणको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी र गैर सरकारी निकायहरुको काम कारवाहीमा आवश्यकतानुसार समन्वय र सहयोगको व्यवस्था मिलाउने,
७) नेपालले अपाङ्गता सम्बन्धी महासन्धी, २००६ अनुमोदन गरी सकेको अवस्था समेतलाई विचार गरी यस क्षेत्रका विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरु समेतसँग आवश्यक परामर्श एवम् सुझाव लिई अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ र नियमावली २०५१ मा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्ने वा नयाँ एकीकृत ऐन र सोही अनुरुपको एकीकृत नियमावली निर्माण गर्नु पर्ने ।
तर स्ममानित सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा सवै अपाङ्गता भएका नागरिकहरु निरास रहेका छन् । सरकारलाई दवा तथा झक्झ्याउने उद्देश्य सहित राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र यसका सदस्य संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा स्वावलम्वन जीवन पद्धती केन्द्र काठमान्डौको समन्ययमा २०७१ साल चैत्र ३० गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा स्थानिय बिकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाइ भेटी अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन, अपाङ्गता शशक्तिकरण आयोग गठन गर्ने लगायतका माग राख्दै राख्यो । उक्त भेटमा निम्न सवालहरु जोडदाररुपमा उठाएको थीयो ।
१। हाल जिल्लास्तरमा रहेको समन्वय समितिलाइ प्रभावकारी वनाउन र व्यवस्थित गर्न संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयको मातहतमा अपाङ्गता शशक्तिकरण प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय गरि यसै आर्थिक बर्षमा बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने ।
२। संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालय मार्फत अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाइ दिदै आएको सामाजिक सूरक्षा भत्ता नेपाल सरकारका नाउमा २०६९ साल साउन ३० गतेको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार प्रदान गर्न यसै आर्थिक बर्षमा बजेटको ब्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३। संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयबाट बिनियोजना गर्ने लक्षित समुहको बजेट छुट्याउदा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको समुदालाई छुट्याउने बजेट स्पस्ट तोकि कम्तिमा ३ देखी ५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने ।
४। संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयबाट गठन हुने हरेक नागरिक सहभागिता सम्वन्धी संरचनाहरु जस्तै उपभोक्त समिति वडा नागरिक मंच जस्ता संरचनामा अनिवार्य अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सहभागीता गराउने प्रवधान बनाउनु पर्ने ।
५। स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार सवै स्थानिय निकायमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्यको
६। संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयको मातहतमा बन्ने सम्पुर्ण संरचना अनिवार्य अपाङ्गतामैत्री बनाउन अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको भौतिक पहुँच तथा संचार निर्देशिका २०६९ अनिवार्य पालना गर्न निर्देशन गरि सोही अनुसार कार्य गर्न नीति निर्माण गर्नु पर्ने ।
७। हरेक जिल्ला बिकास समितिले वा स्थनिय निकायहरुले गैरसरकारी निकायहरुसंग साझेदारी गरी कार्य गर्दा अङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको संस्था लाइ साझेदार बनाउनु पर्ने साथै हरेक राष्ट्रिय तथा अनर्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले कार्य गर्न कार्यक्रमको अनुमति तथा स्विकृति लिन आउदा अनिवार्य अपाङ्गताको सवाललाई समावेश गर्ने नीतिगत ब्यवस्था गर्ने र उक्त संस्थाहरुले स्थानिय साझेदार छनौट गर्दा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले संचालन गरेको संस्था वा अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्थालई पनि साझेदार बनाउने अनिवार्य ब्यबस्था गर्ने नीति निर्देशन तयार गर्नु पर्ने ।
माथी उल्लेखति मागहरुलाइ संवोधन गर्न आफुले पुर्ण रुपमा पहल गर्ने र आगामी आर्थिक बर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने उपप्रधानमन्त्री एवं संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्री श्री प्रकाशमानसिंहले पुर्ण रुपमा प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भएको भेटका सहभागीहरुले बताए ।
आषा गरौ यसपटक सरकारले अपाङ्गता भएका नागरिकहरुकोव समुदायलाई निरास बनाउने छैन ।
अधिवक्ता सुवेदी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ
shudarsons@gmail.com








