काठमाडौँ,चलचित्र निर्माणका क्षेत्रमा हुनुपर्ने वृहत्तर सुधारको प्रावधानसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति-२०७१’ स्वीकृत गरेको छ । चलचित्र निर्माणका क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ प्रविधि र निर्माण तथा प्रदर्शनको बढ्दो सङ्ख्याले निम्त्याएका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय चलचित्र नीति-२०७१’ स्विकार गरिएको हो । विसं २०६२\०६३ को आन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशअनुसार राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई सिर्जनशील,सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रुपमा विकास गर्न चलचित्र नीतिको आवश्यकता महसुस गरी मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले यो नीति स्विकार गरेको हो । यस नीतिले नेपाली चलचित्रको गुणस्तरमा सुधार गरी राष्ट्रिय बजार विस्तार र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा बनाउने ध्येय लिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मंगलबार जनाएको छ ।महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसीलगायत पछाडि परेका जनसमुदायको विकास एवम् मूलप्रवाहीकरण गर्न चलचित्रलाई सशक्त माध्यमका रुपमा अपनाउने नीतिको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता पुरुषोत्तमप्रसाद तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपालीलाई विदेशी चलचित्र निर्माणका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउने र गुणस्तरीय नेपाली चलचित्रको निर्माणबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य रहेको यस नीतिमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ ।
नीतिले चलचित्रलाई बौद्धिक र कलात्मक तथा व्यावसायिक चलचित्र गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्नुका साथै चलचित्र सहयोगका लागि लगानी कोषको स्थापना तथा सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ ।
चलचित्रको संरक्षणका लागि चलचित्र पुस्तकालय र राष्ट्रिय चलचित्र सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने प्रावधानको नीतिले चलचित्रको गैरकानुनी रुपमा इन्टरनेटमा हुने प्रदर्शन र अपलोडिङ नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समन्वय गरिने उल्लेख छ ।
