काठमाडौं,सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयन्त्रको बैठकमा नेपाल र भारत देशबीचको सीमानाबाट हराएका जंगे पिल्लरहरु खोज्ने तथा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम सुरु गरिने सहमति भएको छ ।
काठमाडौंमा विहीबार र शुक्रबार बसेको दुई देशका नापी विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले तीन वर्षभित्र सीमा व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
वार्तामा भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँका नापी बिभागका महानिर्देशक स्वर्ण सुब्बारोले गर्नु भएको थियो । नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधान गर्ने र सीमाना व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाले गति लिएको हो ।
सात वर्षपछि पहिलोपटक सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयन्त्रको बैठक बसेर दुई देशबीचको सीमानाबाट हराएका जंगे पिल्लरहरु खोज्ने र सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम थाल्ने सहमति भएको हो ।
नापी विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता मधुसुदन अधिकारीले सात वर्षपछि पहिलोपटक सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयन्त्र गठन भएर काम शुरु हुनु नै ठूलो उपलब्धी रहेको प्रतिक्रिया दिनु भयो ।
यो कामका लागि केन्द्रीय स्तरमा उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा एउटा प्राविधिक टोली रहने छ भने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्राविधिक संयन्त्र गठन भएका छन् ।
दुबै देशका प्राविधिक टोलीले नक्सा बनाएर हराएका पिल्लरहरुको संख्या यकिन गर्ने र मिचिएको भनिएको भूभाग पनि नक्साले बताउने नापी विभागका महानिर्देशक नागेन्द्र झाले बताउनु भयो ।
नेपाल-भारत सीमानामा ८ हजार ५ सय ५३ वटा पिल्लर गाडिएका थिए । सीमाना छुट्याउने ती पिलरलाई जंगे पिलर समेत भनिन्छ ।
तर, सात वर्षको बीचमा करीब दुई हजार पिल्लर हराएको नापी बिभाग स्रोतले जनाएको छ । तीमध्ये कतिपय भारतीय पक्षले निकालेर फालेका गुनासो स्थानीयले गरेका छन् ।
नापी विभागका महानिर्देशक झाले सात वर्षको बीचमा कुनै संयन्त्रले काम नगर्दाधेरैजसो खोला क्षेत्रका पिल्लर हराएको बताउनु भयो ।
नेपाल भारत सीमानाको सुस्ता र कालापानीमा भने अहिलेसम्म पिल्लर राखिएको छैन । त्यहाँ सीमा विवाद कायमै रहेकाले पिल्लर नराखिएको महानिर्देशक झाले बताउनु भयो ।
नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय पक्षले हरेक वर्ष अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइरहेको छ भने कालपानीमा नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाले क्याम्प खडा गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारत ठूलो देश भएकाले दुई चार हेक्टर जग्गामा लोभ नगर्ने भन्दै सीमा विवाद चाँडो टुंग्याउन निर्देशन दिएको भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई बताएको स्रोतले जनाएको छ ।
संयन्त्रको अर्को बैठक भारतमा हुनेछ । प्राविधिक अधिकारीहरुको बैठक आगामी डिसेम्बरभित्रै दिल्लीमा हुनेछ ।
