भदौ १५, काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय अपांग महासंघले मन्त्री परिषदले संविधान सभामा मनोनित गर्नुपर्ने २६ जना सभासद मध्ये हालसालै मनोनयन गरेका १७ जना सभासदहरूको सूचिमा एक जना पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति नपरेपछि आपत्ति जनाएको छ । महासंघकी महासचिब टिका दाहालले आज एक बिज्ञप्ति जारि गरि सरकारको कदमको बिरोध जनाउनुभएको हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले संविधान सभामा आफ्नो प्रतिनिधित्वको लागि गरेको आन्दोलनको उपलब्धिलाइ सरकारले अपमान गरेको भन्दै बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – “यदि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका प्रतिनिधिहरूसँग लिखित संझौता गरेर पनि यसलाइ लत्याउने सरकारको मनसाय हो भने त्यो लज्जास्पद र दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ र यसले नेपाल सरकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारप्रति कति हदसम्म गैर जिम्मेवार र असम्बेदनशिल छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नेछ ।”
यसै शिलसिलामा आज राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीको नेतृत्वमा अपाङ्गता अधिकार कर्मीहरूको एक टोलीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालालाइ भेटी यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । भेटमा कोइरालाले १७ जना मनोनयन गर्ने क्रममा कमजोरी भएको र अझै पनि मनोनयन गर्नुपर्ने सीटहरू बाँकी रहेको हुनाले त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व जसरी भएपनि सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुबेदीले असनेपाल न्युजलाई जानकारी दिनुभयो ।
