साउन १४ ।काठमाडौँ, “स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन), विधेयक २०७१” माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव लाई सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङ्ले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
आजको बैठकले ‘अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक २०७१’ लाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ ।
कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरहरि आचार्यले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री आचार्यले लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा न्यायपालिका भएको र न्यायपालिका कमजोर भए लोकतन्त्र कमजोर हुने बताउनु भयो ।
उहाँले जनताको न्याय पाउने अधिकारलाई अझ दरिलो बनाउँदै न्यायालयलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ भन्नुभयो ।
अपहेलनासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा विसं २०६५ मा भएको जानकारी दिँदै उहाँले लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ भन्नुभयो ।
साथै आजको बैठकले ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्ने विधेयक, २०७१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गर्यो ।
यो प्रस्तावलाई मन्त्री आचार्यले नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
