काठमाडौं, वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले भूकम्प पीडितहरुलाई १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लगानी गर्ने बताएको छ । बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरुको कूल कर्जाको १० प्रतिशत रकम ऋण दिन लागेको हो । संघले राजधानीमा आइतबार ‘नेपालको पुननिर्माण’ विषयक छलफलको आयोजना गरी यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लुम्बीनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोहनदेव पन्तले सरकार ग्यारेन्टी बसे क्षतिग्रस्त भएका घरहरुलाई प्रतिघर एक लाख रुपैयाँका दरले ‘प्याकेज’मा ऋण दिने प्रस्ताव गर्नु भयो ।
सरकारले प्रत्येक क्षतिग्रस्त घर पुननिर्माण्का लागि २ लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको छ । सरकार ग्यारेन्टी बसे बैंकरहरुले त्यही कोषमा प्रत्येक घरलाई एक लाख रुपैयाँका दरले ऋण दिने पन्तको प्रस्ताव छ ।
प्रतिघर ३ लाख रुपैयाँका दरले घर बनाउँदा क्षतिग्रस्त करिब ४ लाख ८० हजार घर बनाउन १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने पन्तको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । जसमा सरकारले दुई लाख रुपैयाँका दरले दिँदा ९५ अर्ब रुपैयाँ हुने र बैंकरहरुले ४७ अर्ब रुपैयाँ थप गर्ने उनले बताउनु भयो ।
‘गाउँघरमा तीन लाख रुपैयाँ भए घर बन्छ’ पन्तले भने- यति कसैलार्इ त्यो भन्दा बढी चाहिन्छ भने राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा उपत्यकाबाहिर १५ लाख । उपत्यकामा २५ लाख रूपैयाँसम्म घर पुननिर्माण कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था अन्तर्गत लिन सकिने छ ।
७५ प्रतिशत भूकम्प पीडित ऋणीसँग धितो र नगद प्रवाहको समस्या भएकाले सरकारको ग्यारेन्टीमा मात्रै बैंकहरुले ऋण दिनसक्ने पन्तले बताउनु भयो । मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भूकम्प पीडितहरुलाई वाणिज्य बैंकहरुले १ प्रतिशत व्याज अनुदान दिएर १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्ने प्रस्ताव गर्नु भयो । भूकम्पले प्रभावित भएका उद्योगी, व्यापारी, सना उद्यमी र व्यक्तिगत घरधनी सबैलाई ऋण उपलब्ध गराउने उहाले बताउनु भयो ।
