काठमाडौं, १२ वैशाख –विनाशकारी भूकम्प गएको दुई वर्षसम्म पनि पीडितले उचित राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पमा परी ८ हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्तै हजारौं मानिस घाइते भइ अंगभंग समेत भएका थिए । पाँच लाख बढी मानिसका घर भत्किएका थिए ।
भूकम्पले नेपालका पुरातात्विक सम्पदा, मठ–मन्दिर, कलाकृतिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । ३१ जिल्लामा महाभूकम्पले प्रभाव पारेको थियो । २०७२ साल बैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पबाट पीडित जनताले राज्यको उचित सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म छाप्रोबाट जनतालाई आवास बनाउन र राहत उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
भूकम्पले १४ जिल्लामा बढी र अन्य १८ जिल्लामा कम प्रभाव परेका स्थानमा व्यक्तिका आवास, विद्यालय, ऐतिहासिक पुरातात्विक संरचना, स्वास्थ्य संस्था एवं सरकारी भवन बनाउन सकेको छैन । भूकम्पले ध्वस्त पारेका १४ जिल्लाका भवन, सम्पदा तथा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थामा ठूलो क्षति पुगेपनि यिनको सही रुपमा पुनर्निर्माण गर्न सकिरहेको छैन् । सरकारले पीडितले सजिलै राहत पाउन भनेर स्थापना गरेको प्राधिकरणले गठन गरेपनि यसले सही ढंगले काम गर्न सकेको छैन् ।
भूकम्पपीडितहरुले सर्वसुलभ र छिटो घर निर्माण होस् भन्ने चाहन्थे । तर, सरकारले पीडितका लागि काम गर्न नसक्दा उनीहरु अन्यौलमा परेका छन् । सुरुमा ५० हजार रुपैयाँ अनुदान लिएर घर बनाउन थालेका पीडितहरुलाई सरकारले दोस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसरी थप किस्ता रकम लिनका लागि सरकारले तोकेका इञ्जिनियरहरुले घर मापदण्ड अनुसार भए नभएको सिफरिस गरिदिनुपर्ने हुन्छ । तर, जिल्लामा इञ्जिनियरहरुको अभावले पीडितहरुले अनुदान सकेका छैनन् ।
भूकम्पको दुई वर्षसम्म पनि पीडितका लागि राज्यले काम गर्न नसक्दा उनीहरुको बिचल्ली भएको छ । राज्यले प्रभावकारी र सहज कानुन बनाई पीडितलाई जतिसक्दो चाँडो राहत उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
