पार्टीका सङ्गठनमा समावेशी बनाउन मात्रै महिलालाई राख्ने, क्रियाशील भूमिका÷पद नदिने तथा निर्णायक अधिकार महिलालाई नदिने गरेका दलहरुलाई निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने भएपछि कतिपय स्थानीय तहमा उम्मेदवार पाउनै मुस्किल परेको छ । जिल्लामा दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरी छवटा स्थानीय तह छन् । ती नगर र गाउँपालिकामा जम्मा ४३ वटा वडा रहेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा हरेक वडाबाट एकजना वडाध्यक्ष र चारजना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि दुई महिला अनिवार्य छ । अझ हरेक वडाबाट निर्वाचित हुने दुई महिलामा एक दलित समुदायको हुनैपर्ने व्यवस्था छ । वडाबाट मात्रै पनि कम्तीमा ८६ जना महिलाको सहभागिता सुनिश्चित छ ।
सो व्यवस्था बमोजिम दलहरुलाई हरेक वडामा एक खुल्ला महिला उम्मेदवार र एक दलित महिला उम्मेदवार चाहिन्छ । संविधानसभा निर्वाचन, २०७० मा अगाडि रहेका नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बाहेक राप्रपा, सङ्घीय लिम्बुवान् मञ्च, सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपाललगायतका साना दलले पनि केही स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन सक्नेछन् । तर प्रतिस्पर्धा भने एमाले, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रकै बीचमा हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा पनि हरेक वडामा तीन दललाई दुई–दुईजनाका दरले छजना महिला उम्मेदवार चाहिन्छ । हालका वडामध्ये अधिकांश साविकका गाविस हुन् । त्यस आधारमा हरेक गाविसमा छजना महिला उम्मेदवार हुनेछन् । तर कतिपय दलका गाविसस्तरमा भएका सङ्गठनमा महिला सदस्य सक्रिय नभएकाले उनीहरुलाई योग्य उम्मेदवार पाउन कठिन भएको देखिन्छ ।
दलहरुले निर्वाचनको सम्मुखमै भए पनि चुनावी अभियानमा महिलालाई समावेश गरेर उम्मेदवार बनाउन होडबाजी नै गरेको देखिन्छ । सबै स्थानीय तहमा महिला उम्मेदवार बनाउन योग्य महिला भेटाउन दलहरुलाई सकस भएको नागरिक समाजका अध्यक्ष तुलसी सङ्ग्रौलाले बताउनुभयो । “सबै स्थानीय तहमा महिला छन्,” उनले भने – “तर सबै महिला राजनीतिक दलमा सक्रिय छैनन् जसकारण दलहरुलाई कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने समस्या परेको छ ।”
संविधानतः स्थानीय तहमा महिला सहभागिता, त्यसमा पनि दलित महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनु अत्यन्तै खुसीको कुरा भएको जिल्ला महिला सञ्जालका अध्यक्ष कमला दर्नाल बताउनुहुन्छ । तर महिलालाई समावेशी बनाउने क्रममा नाम मात्रैको सहभागिता दिँदा नेतृत्व विकास हुन नसकेको उनस्वीकार्छन् । फलस्वरुप सबै स्थानीय तहमा महिला उत्तिकै नेतृत्वदायी नहुनु स्वाभाविक भएको उनको बुझाइ छ ।
“महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिँदा महिला जगमगाएका छन्,” एमाले जिल्ला सदस्य रेनुका भट्टराई भन्छिन् – “महिलाले नेतृत्व गर्नै सक्दैनन् भन्ने गलत बुझाइ हो । तथापि स्थानीय तह निर्वाचनमा कतै योग्य महिला छुट्दैछन् त कतै नामै नसुनेका महिला निर्वाचित हुँदैछन् ।” महिला जति नै सक्षम नभए पनि आरक्षणबाहेकका कोटामा ठाउँ नपाउने र कोटा पूरा गर्ने नाउँमा कोही अज्ञान महिलालाई प्रयोग गरिनु पनि उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरुलाई दलित महिला उम्मेदवार बनाउन अझै धेरै सकस भइरहेको दलित अधिकारकर्मी कुमार विशंखेले बताए । “राजनीतिक दलका सङ्गठनमा समावेशी बनाउने नाममा समेत दलित महिलाले ठाउँ पाएका थिएनन्,” उनले भने – “पार्टी सङ्गठनमा समावेशी महिला पदमा अन्य जातिकै महिला र दलितमा पुरुष दलितमात्रै सहभागी गराएका दललाई दलित महिला खोज्दै गाउँ पस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” अचानक आएको यस्तो व्यवस्थाले महिला अधिकारभित्र दलित महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न सहयोग पु¥याएको उनले भने ।
प्रमुखमा महिलाको नामै आएन, उपप्रमुखमा जालझेलको आशङ्का
स्थानीय तह निर्वाचनमा हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयर वा उपमेयरमा पनि महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्छ । सोअनुसार जिल्लाका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा पनि छजना महिला निर्वाचित हुनुपर्ने हो ।
तर अहिलेसम्म नगरपालिका या गाउँपालिकाको प्रमुखमा कतै पनि महिलाको नाम चर्चामा छैन । “उपप्रमुखमा पनि दलहरुबीच जालझेल गरेर महिलाको ठाउँमा पुरुष नै विजयी गराउन सक्छन् भन्ने शङ्का छ” – आठराई महिला सङ्घकी अध्यक्ष शनिशा भेटुवाल भन्छिन्।
प्रतिस्पर्धी दलहरु मिलेर दुईमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने र दुवै पदमा पुरुष नै विजयी गराउने चलखेल हुनसक्ने एमाले जिल्ला सदस्य भट्टराईको आशङ्का छ । उनी महिलाले आफ्नो हातमा आएको अधिकारको सदुपयोग गर्दै सक्षम महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याएर लामो समयदेखिको महिला अधिकार आन्दोलनलाई सार्थक तुल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिन्छिन्।
जिल्लाभर ८२ मतदान केन्द्र, तयारी तीव्र गतिमा
वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाका ५६ स्थानमा ८२ वटा मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । जिल्ला निर्वाचन समन्वय समितिले जिल्लाका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकाका ५६ स्थानमा ८२ वटा मतदान केन्द्र बनाउन सिफारिस गरी पठाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी निर्मलकुमार राईले जानकारी दिए ।
हरेक मतदानस्थलमा प्रयोग हुने मतपत्रमा गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र आ–आफ्ना वडाका अध्यक्षसहित चार सदस्य गरी सातजनालाई मतदाताले मतदान गर्न पाउने छन् । स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचनको तयारीसमेत तीव्र बनाएको छ । तोकिएका मतदानस्थल र केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी र आवश्यक सामग्रीलगायतको व्यवस्थापन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
करिब दुई दशकपछि हुँदै गरेको यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाबाट ६० हजार २४४ जना मतदाताले मतदान गर्दैछन् । जिल्लामा चैतको दोस्रो सातादेखि निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका सबै वडामा पुगेर कार्यक्रम गरिने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी निर्मलकुमार राईले बताए ।
यसअघि २०७० को निर्वाचनमा जिल्लाभरि ५४ वटा मतदानस्थल र ८० वटा मतदान केन्द्र तोकिएका थिए । कुनै एक निर्वाचनस्थलमा एक हजार बढी मतदाता भएमा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्र तोकिने कार्यालयले जनाएको छ । तर यो सङ्ख्या अझै पनि हेरफेर भने हुन सक्ने उनले बताए । जिल्लामा १४ वटा दल दर्ता भएका छन् ।
