असार २६ । काठमाडौँ, सभासद्हरूले माग गरेको रु पाँच करोड विनियोजन नगराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
बिनायोजना आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिँदा चरम आर्थिक अनियमितता हुनुका साथै आ-आफ्ना कार्यकर्ताको हालीमुहालीमा पार्टीका लागि सो रकम खर्च हुने भन्दै अधिवक्ता खड्गबहादुर बुढाथोकी(सुवास)ले बुधवार रिट दायर गर्नुभएको हो ।
विगतका वर्षमा प्रत्येक सभासद्लाई आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रु दसलाख खर्च गर्न उपलब्ध गराइएको बजेटको दुरूपयोग भइरहेको कुरा उठिरहेको अवस्थामा यसरे सभासदहरुलाई यो रकम दिन नहुने रिटमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ, झापा, धनुषा, चितवनलगायत जिल्लामा नियमित बजेटका साथै सभासद्का नाममा बिनायोजना रु पचास करोडभन्दा बढी रकम जाने र त्यस्तो रकमको उपयोगिता कागजमा मात्रै सीमित हुने तर दुर्गम पहाडी जिल्लामा भने कम बजेट पुग्ने निश्चित भएको पनि रिटमा उल्लिखित छ । एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सभासद्ले जनचाहनाबमोजिम संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा बिनायोजना रु पाँच करोड खर्च गर्ने कार्यले जनमतको चरम दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्नुका साथै राज्यकोषको अर्बौं रकम हिनामिना हुने भएकाले प्रस्तुत रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो रकम विनियोजन गर्ने कार्य नगर्न-नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । सभासद्हरूले आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास कार्यमा आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी सरजारसँग पाँच करोडको मागलाई चौतर्फी रुपमा विरोध भाईरहेको छ ।
