काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कैलालीलगायत तराईका जिल्लामा भएको घटनालाई अध्ययन गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीसँग पछिल्लो समयमा सीमाङ्कनका विषयलाई कैलालीलगायत विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा उनले संविधान निर्माणका अन्तिम चरणमा यस्ता खालका आन्दोलनका कार्यक्रमलाई हिंसात्मक नबनाई शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने औँल्याए ।
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले कैलालीलगायत तराई–मधेसका जिल्लामा भएको आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार हनन हुने काम भएको र यसले मानिसको बाँच्न पाउने हकको समेत हनन भएको बताउँदै संविधान निर्माणका क्रममा सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर तराई–मधेसमा भइरहेको समस्यामा जति सक्दो छिटो संवाद र वार्ताबाट समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।








