दलहरुबीच सात प्रदेशमा सहमति

काठमाडौँ, शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिको बैठकले सात प्रदेशमा सहमति गरेको छ । दलहरुबीच कांग्रेस एमालेले यसअघि नै प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशमा थोरै परिवर्तन गरी सीमांकनमा टुंगो लगाउने सहमति भएको हो। पहिलेको पस्तावका १,२,३ र ४ प्रदेशहरू यथावत छन्। दुई नम्बर प्रदेशमा पर्ने पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविस र पश्चिमको भाग भने प्रदेश नम्बर तीनमा रहनेछन्। मुलतः ‘थरूहट’ भूभाग रहेको प्रदेश नम्बर ५ मा गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान,  रोल्पा र रूकुम जिल्लाको आधा भाग थप्ने सहमति भएको छ।

एमाओवादीले यी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ५ मा थप्ने निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तर संविधानको मस्यौदामा पूर्णता दिने कुरामा अवरोध नगर्ने सहमति गरेको बताइएको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ मा पहाडी जिल्लाहरू थप्ने निर्णय भएपछि लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार  असहमति जनाउँदै बाहिरिएका थिए । उनले पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनमा जाने तर संविधानको बाधक नबन्ने बताएका छन् ।

शेरबहादुर देउवाले पाँच नम्बर प्रदेशमा पहाडी जिल्ला नराख्नेमा सहमति जनाएपनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमालेका नेताहरूले पहाडी जिल्लालाई जोड्नै पर्ने अडान राखेका थिए।

त्यस्तै  यसअघि सहमति भएको ६ नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गरी कर्णाली पूर्वका जिल्ला ६ नम्बर प्रदेशमा  र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला ७ नम्बर प्रदेशमा रहने गरी सहमति भएको छ।

सीमांकनको विस्तृत टुंगो संघीय आयोगले लगाउने निर्णय भएको छ।   मस्यौदा समितिले आजै साँझसम्ममा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर संविधानसभामा पेश गर्नेछ।