अधिकतम ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनुपर्नेसहित निजी क्षेत्रले बुझाए मागपत्र

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले हालको परिस्थितिमा अधिकतम ५० प्रतिशत तलब श्रमिकलाई दिन पाउनुपर्नेसहितको मागपत्र सरकारलाई बुझाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहित नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ नेपाल, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवसमक्ष यस्तो माग गर्दै सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरूले पनि आ—आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरूसँग यस अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अहिलेको जटिल परिस्थितिमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरूले आपसी समझदारी र सहकार्यबाट मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ । लकडाउनको अवधि थप लम्बिँदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने र प्रतिष्ठान स्तरमा प्रत्येक २÷२ वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षका लागि स्थगित गर्ने तथा आगामी चैत मसान्तसम्म प्रतिष्ठानस्तरमा कुनै पनि सीबीए नगर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक सेवा र आवश्यक देखिएका अन्य उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपरे रोजगारदाताले आवश्यकताअनुसार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सबै वा केही सङ्ख्यामा श्रमिकहरूलाई प्रतिष्ठानमा हाजिर गराई काममा लगाउन सक्ने तथा यस श्रमिकलाई यस अवधिको पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहनेगरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने सुझाव दिइएको जनाइएको छ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु