कार्यकारी अध्यक्ष बनेसँगै नेकपाको लगाम प्रचण्डको हातमा, के-के छ अधिकार ?

काठमाडौं । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि पहिलो पार्टी बनेको माओवादीको नेतृत्व सम्हालेयताका करिब एक दशकपछि प्रचण्डले देशकै सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्।

पार्टीको विधानले सात बुँदामा अध्यक्षको अधिकारलाई परिभाषित गरेको छ। जसअनुसार कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा प्रचण्डका पाँच अधिकार यसप्रकार हुने नेकपाका नेताहरू बताउँछन्ः

बैठकको अध्यक्षता
बुधबार सचिवालयले गरेको निर्णयमा बैठक संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने भनिएपनि अधिकांश बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने छन्। चार बुँदे निर्णयको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने। बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने। आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने।’

नेकपाको सचिवालयको बैठक निरन्तर बसेपनि स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठक नियमित हुन सकेको छैन।

प्रचण्डले सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकको अध्यक्षता गर्ने छन्। एमाले र माओवादीबीच एकीकरणका क्रममा ‘विशिष्ट परिस्थिति’ भन्दै नेकपामा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो। दुवैले अध्यक्षता गर्ने भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका थिए। पार्टी एकता हुने बेला दुई अध्यक्षबीच आलोपालो रुपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो, जसलाई पछिल्लो समय प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा पार्टीको नेतृत्व आफुले गर्न पाए सरकारको नेतृत्व पाँच वर्ष नै ओलीले गर्न सक्ने बताउँदै आएका थिए।

समीक्षा र निष्कर्ष दिने
पार्टीभित्रका सबै पक्षसँग सल्लाह र सुझावका अधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधानमा छ। यद्यपि अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डले पार्टीमा उठ्ने विषयहरुको समीक्षा गर्न र निष्कर्ष दिन पाउने छन्। यसलाई पार्टी जीवनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण काम मानिन्छ। कमिटीमा आएका विविध धारणालाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर निष्कर्ष दिने काम अध्यक्षको हो।

पार्टीको वैचारिक नेतृत्व गर्ने
पार्टीको वैचारिक नेतृत्व दिने जिम्मेवारी पनि अध्यक्षको हुन्छ। नेकपाले अहिले महाधिवेसनसम्मका लागि ‘जनताको जनवाद’ पार्टीको सिद्धान्तको रुपमा अंगीकार गरेको छ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य राम कार्कीले पार्टीमा सबै विचारलाई उचित स्थान दिएर अघि बढाउन अध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।

‘अध्यक्षले सांगठनिक रुपमा पार्टीलाई अघि बढाउने काम छँदै छ, त्यसको अतिरिक्त वैचारिक रुपमा पनि पार्टीलाई नेतृत्व दिने जिम्मेवारी हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘सबै प्रकारका वैचारिक बहसलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि अध्यक्षकै हुन्छ।’

संगठनात्मक नेतृत्व गर्ने
अध्यक्षले वैचारिक मात्रै नभएर संगठनलाई नेतृत्व दिनुपर्छ। देश तथा विदेशमा रहेका पार्टी कमिटीको नेतृत्व अध्यक्षले गर्ने छन्। सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी तथा राष्ट्रिय परिषदले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षको हुन्छ। एकीकरणपछि नेकपा कमिटी प्रणालीअनुसार चल्न नसकेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन्। लगभग ठप्प भएको नेकपाको आन्तरिक सांगठनिक गतिविधि अब सञ्चालनमा आउने उनीहरुको अपेक्षा छ।

सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने
पार्टी र सरकार दुवैमा प्रधानमन्त्री ओली हावी हुँदा सरकारले पार्टी सञ्चालन गरेजस्तो देखिँदै आएको थियो। तर, पार्टी र सरकारको नेतृत्व फरकफरक व्यक्तिको हातमा हुँदा पार्टीले सरकारलाई मार्गनिर्देशन दिने प्रचलनको सुरुवात हुने तत्कालीन नेकपाका संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका युवराज ज्ञवाली बताउँछन्।

‘अहिले सरकारले पार्टी चलाएको जस्तो भएको थियो, यो कार्यविभाजनपछि पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने दिशामा फर्किएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो विषय कति अघि बढ्छ, त्यो आगामी दिनले बताउने छ। तर यो महत्वपूर्ण काम हो।’

यदि ज्ञवालीले भनेजस्तै भए प्रचण्डले सरकारका कामकारवाहीलाई मार्गनिर्देश समेत गर्न सक्नेछन्।

नेकपा सचिवालयले २०७६ मंसिर ४ गते दुई अध्यक्षबीच यसरी कार्यविभाजन गर्ने निर्णय गरेको छः

१. अध्यक्षद्वय कमरेडहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वरीयताक्रम यथावत रहने।

२. अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने। बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने। आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने।

३. प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने।

४. पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने। पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।

सम्बन्धित शिर्षकहरु