प्रत्येक सीमास्तम्भको डिजिटल डाटाबेस तयार, सारे वा हराउने वित्तिकै थाहा पाइने

काठमाडौं । नेपाल र भारतको सीमा निर्धारणका लागि गाडिएका सीमास्तम्भको अद्यावधिक नापी विभागसँग तयारी अवस्थामा छ । प्रत्येक स्तम्भको अवस्थिति र निर्देशाङ्कलगायतको विस्तृत विवरणसहित ‘डाटाबेस’ तयार पारिएको छ । त्यस्तो अद्यावधिक अब ‘डिजिटल’ रूपमा हुनेछ ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले नम्बर अनुसार प्रत्येक सीमास्तम्भको सम्पूर्ण तथ्याङ्कसहितको ‘डाटाबेस’ विभागसँग रहेको जानकारी दिनुभयो । नक्साको कोर्डिनेट (अवस्थिति) भएको हुँदा पिलर सार्ने सम्भावना हुन नसक्ने र सारिएको खण्डमा पनि पुरानै ठाउँमा राख्न सकिने अवस्थामा नापी विभाग रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । नापी विभाग प्राविधिक रूपमा आवश्यक सबै तथ्याङ्क र तथ्यसहित रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “ डिजिटल डाटाबेस तयार छ । ”

लगत लिने क्रम जारी

सन् २०१४ पछि सुस्ता र कालापानीबाहेकको क्षेत्रमा रहेका जम्मा आठ हजार ५५३ वटा पिलरको लगत लिने काम अगाडि बढाइएको हो । दुई देशको सीमा कार्यदल समूहले यसको काम गरिरहेको छ । सन् २०१९ सम्म सम्पूर्ण पिलरको लगत लिने काम सम्पन्न गर्न समयसीमा तोकिएको थियो । तोकिएको समय सीमासम्म काम सक्ने अवस्था नभएको हुँदा यसका लागि सन् २०२१÷२२ सम्मका लागि समयसीमा तोकिएको छ । यसको काम सकेपछि आफ्ना÷आफ्ना सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले लगत लिने काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “चार हजार पिलरको लगत लिने काम भइसकेको छ । दुई हजार चार सय पिलर ठूला नदीमा पर्छन् । ” सीमाक्षेत्रमा साना–ठूला गरी ५७ वटा नदी छन् । ठूला नदीको धारमा पर्ने पिलर गाड्न गाह्रो हुने स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “ठूला नदीमा समस्या देखिएको छ । ”

प्रत्येक स्तम्भको नम्बर अनुसार मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्देशनसमेत समूहले दिने गर्दछ । ठूला र साना नदी कहाँ के कस्तो स्तम्भ निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा डिजाइनसमेत दिने गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सीमास्तम्भको लगत लिने काम करिब सकिन लागेको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “ठूला नदीबाहेक अन्यको काम एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न समस्या छैन । ” पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भार गरी गतवर्ष एक हजार ७२ वटा पिलरको काम सम्पन्न भएको थियो । गतवर्ष मेची नदीमा पाँचवटा नमुना पिलर बनाइएको थियो । नदीमा नयाँ डिजाइन गरेर गाडिएको छ ।

सीमास्तम्भको काम सक्नका लागि सन् २०१९ सम्मको समयसीमा तोकिएको भए पनि उक्त काम नसकिएपछि २०२१÷२२ सम्म सक्ने गरी माइन्युट भएको छ । ठूला नदी, साना नदी, दलदल र जमिनमा स्तम्भको डिजाइन नै फरक गरेर गर्ने गरिन्छ । ठूला नदीमा एउटा पिलर बनाउन अनुमानित करिब डेढ करोड रुपियाँ खर्च लाग्छ । खर्चकै कारण ठूला नदीमा नेपालको सहमतिमा भारतले सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने भएको छ ।

नेपाल र भारतको सीमा सुगौली सन्धिमार्फत भए पनि कालापानी र सुस्ताबाहेकको सीमा नक्सा भने सन् १९८० देखि सन् २००७ सम्म बनेका हुन् । दुई देशको संयुक्त टोलीले दुई देशको सीमा नक्सामा काम गरेका थिए । त्यतिबेला पूर्णरूपमा काम हुन नसक्दा कालापानी र सुस्ता पटक पटक बल्झिने घाउजस्तै बनेका छन् ।

अर्को महìवपूर्ण कुरा नदीको धार परिवर्तनसँग पनि जोडिने गर्दछ । सुगौली सन्धिको बेला जहाँबाट नदी बगेका थिए त्यसलाई सीमा मानिएको थियो । सुगौली सन्धि हुँदाका बखत नदी कहाँबाट बगेको थियो त्यसको बीचमा पिलर गाड्ने सहमति हो । सीमा नदीको बीचमा बाउण्डरी पिलर र नदीको वरिपरि दुवैतर्फ रेफरेन्स पिलर राख्ने गरिन्छ । (गोरखापत्र)

सम्बन्धित शिर्षकहरु