‘मेरो जोडले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको हो’ सुशील, केपी र प्रचण्ड हिन्दु राज्यकै पक्षमा थिए’ – डा. भट्टराई

काठमाडौं । समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानमा ‘धर्म निरपेक्षता’ आफ्नो अडानका कारण मात्र लेखिएको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा डा. भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीनै जना हिन्दु राज्य लेख्न सहमत भए पनि आफूले नमानेको बताए । संविधान निर्माणका बेला ‘संवैधानिक संवाद तथा सहमति समिति’ का सभापतिसमेत रहेका तत्कालीन माओवादी नेता भट्टराईले भने, ‘हिन्दु राज्य लेख्यौँ भने त्यसबाट नेपालमा राजतन्त्र पनि फर्कन सक्छ, यो हुँदैन । बरु बीचको बाटो खोजौँ भनेर धर्म निरपेक्षताको व्याख्या राखेका होँ ।’

धर्म निरपेक्षताको व्याख्या कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मस्यौदा गरेको र त्यसलाई आफूले केही सच्याएर पारित गरेको पनि उनले बताए । वर्तमान संविधानलाई आधा गिलाँसभरिको संज्ञा दिँदै उनले यसलाई संशोधन गरी पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो सुरुदेखिकै अडान रहेको पनि बताए । ‘मैले यो संविधानलाई उपलब्धि होइन भनेको छैन, यसलाई संशोधन गरी पूर्णता दिनुपर्छ भन्दै आएको छु’, उनले भने ।

दसैं–तिहारलगत्तै संविधान संशोेधनका लागि ठोस प्रतिबद्धता नजनाए सरकार छाडेर संविधान संशोधनका लागि दबाब दिने बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले पार्टी एकताका काममा अल्झिएकाले यस बीचमा संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन केही अलमल भएको स्वीकार पनि गरे । उनले अब पार्टी एकताका काम सकिँदै गएकाले संविधान संशोधनमा केन्द्रित हुने पनि बताए ।

‘संविधान संसोधनका लागि केही समय कुर्र्छौं, दसैं र तिहारसम्म कुरेपछि पनि संविधान संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिन्छौं,’ उनले भने । आफू संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति हुँदा १५ दिनपछि सबै विवाद हल गरेर संविधान जारी गरौँ भन्दा अन्य नेताले नमानेको दाबी गर्दै भने, ‘त्यसैबेलादेखि मैले आधाभरि भनेको हुँ यो संविधानलाई ।’ उनले हतारमा अपूर्ण संविधान बनाएको बताए ।

संविधानसभाले बनाएको पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारहरूका आधारमा ११ प्रदेश सहितको संघीय ढाँचा आफ्नो पार्टीको अडान रहेको बताए । उनले भने, ‘११ वा १० प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
अहिलेको सरकारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा संघीय संरचनामा भएको खोटले पनि काम गरेको डा भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘अहिलेका प्रदेशहरू हिजोका पाँच विकास क्षेत्रका आधारमा बनेका छन् । यसलाई जातीय क्लस्टरका आधारमा बनाउनुपर्छ ।’

संविधान जारी गर्ने बेलामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई एक पक्षीय ढंगले त्यागेको बताउँदै त्यसबारे आफ्नो असहमति कायमै रहेको बताए । ‘राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ, साविक एमालेको पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने धारणा भएकाले यसमा पुग्न कुनै बाधा छैन । समाजवादी पार्टी समेत थपिँदा दुई तिहाइ पुग्छ’, उनले भने ।

आगामी चुनावसम्मका लागि संविधान संशोधनको एजेन्डा जोगाएर राख्न खोज्नुभएको त हैन भन्ने प्रश्नमा डा भट्टराईले त्यस्तो ‘कन्सिपिरेसी’ राजनीतिमा नहुने बताए । उनले राजपासँगको एकता अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु