काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्ले पास गरेकोभन्दा फरक बुँदा समेटेर प्रमाणीकरण भएको छ। संसदले हटाएको बुँदा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा ऐनमा समेटिएको छ। तर, एउटै ऐनमा विरोधाभास हुने अलगअलग व्यवस्था भएकाले अन्यौल बढेको छ। सिटिइभिटीले सञ्चालन गर्दै आएको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनीका कार्यक्रम हटाउन डा गोविन्द केसीले माग गर्दै आएका थिए। सरकारले सो माग सम्बोधन गर्न सम्झौता पनि गरेको थियो। तर, विधेयक पारित हुँदा क्रमशः फेजआउट गर्ने वा स्तरोन्नती गर्ने उल्लेख थियो भन्ने खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
सरकारले धोका दिएको भन्दै केसी अनसन बसेका थिए। उनी अनसन बसेकै बेला सरकारले पूर्वसम्झौता विपरित विधेयक संसदबाट पारित पनि भएको थियो। तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीत ऐनमा भने डा।केसीकै माग सम्बोधन हुने व्यवस्था आएको छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने ऐनमा हटाएको र पास गरेको दुबै विषय परेकाले अब संशोधनमा जानुपर्ने बताएका छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने संसदबाट जे पारित भएको हो, राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यही पठाइएको दाबी गरेका छन्।
