काठमाडौं । न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको नाम वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ । न्याय परिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी न्यायाधीश जोशी र जबराको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएपछि सो समितिले सुनुवाइ गरी अनुमोदन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र आगामी पुसमा उमेर हदका कारण अवकाश लिँदै छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको अवकाश हुने भएपछि भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशी र जबराको नाम परिषद्ले पठाएको हो । न्यायाधीश जोशीलाई यसअघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिले अयोग्य ठहर गरी प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम अनुमोदन गरेको थिएन ।
जोशी समितिबाट अस्वीकृत भएपछि फेरि सर्वोच्चमा फर्किएपछि सत्तारुढ दल नेकपाले महाअभियोगको तयारी गरेको थियो ।
बुधबार प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि यही प्रशंगलाई कोट्याएको छ । समाचारमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि जोशी सर्वोच्च नफर्किने सत्तारुढ नेकपाको अपेक्षा थियो । फर्किए महाअभियोग लगाएर हटाउने तयारी पनि थियो । त्यसका लागि सबै सांसदको हस्ताक्षर पनि संकलन गरिसकेको थियो । तर, वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रुपमा ओमप्रकाश मिश्रसँथै भित्रिएपनि महाअभियोग लागेन । नेकपा यो मुद्दामा सेलायो ।’
‘हामीले न्यायाधीश ओमप्रकाश मिरुलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि जोशीले राजीनामा नदिने महाअभियोग लगाउने भनेर हस्ताक्षर गरेका थियौं,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘तर पार्टी अधयक्ष केपी ओली र प्रचण्ड पार्टी एकताकै विषयमा केन्द्रीत भएपछि सो विषय त्यसै सेलायो ।’ त्यतिबेला महाअभियोग लगाउन पार्टीकै निर्देशन अनुसार सुवास नेम्वाङ र देव गुरुङले अग्रसरता लिएका थिए ।
