काठमाडाैँ । आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गरे कडा प्रतिवादमा उत्रन वाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। महासंघले ट्रेड युनियन खारेज गरे सरकारविरुद्ध कडा प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो। महासंघका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले कर्मचारीको सरोकारका कुनै पनि निर्णय गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियन र त्यसका पदाधिकारीसँग सल्लाह गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको बताए।
हालै सम्पन्न महासंघको २ दिने भेलाको निर्णयबारे जानकारी गराउन आईतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले गणतन्त्रमा सरकारले कर्मचारीको जायज मागलाई सुनुवाई गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको पनि स्मरण गराए।
महासंघले सरकारले कर्मचारीसम्बन्धि कानुन निर्माण गर्ने सवालमा पनि आवश्यक परामर्श लिन नचाहेको आरोप पनि लगाएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत निजामती सेवाभित्र रहेका विभिन्न ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रियामा सरकार रहेको बेला महासंघले आपत्ति जनाएको हो।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवाभित्र आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र रहने व्यवस्था राखेर सरकारले कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएलगत्तै उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारीमा सरकार छ।
कानुन मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा निजामती सेवाभित्र एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुन सक्ने व्यवस्था छ। मस्यौदा पारित भए विभिन्न नाममा ट्रेड युनियन खोल्ने र दलविशेषको एजेन्डाका आधारमा अनेक माग राखेर हिँड्ने परिपाटी अन्त्य हुनेछ।
यसअघि त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा हरेक दलले निजामती कर्मचारीमा आफ्नो संगठन चलाएका थिए। दलनिकट नभन्ने, तर दलको शुभेच्छुक संगठन भन्दै ठूला दलहरूले निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो भ्रातृ संगठनमा आबद्ध गराएका थिए।
