काठमाडौं । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताले जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने अपेक्षा सर्वत्र गरिएका बेला केपी शर्मा ओलीको सरकारले देशका अति दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा दैनिक खपत हुने नून भने महँगो पार्ने तयारी गरेको छ । देशभर नून आयात र वितरणमा एकाधिकार प्राप्त सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट स्थापित साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेशनलाई २०५३ देखि हालसम्म दिइँदै आएको ढुवानी अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गराउने खेलमा अर्थ मन्त्रालय लागिपरेको छ ।
सरकारले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुलभ मूल्यमा आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यही ढुवानी अनुदानका कारण सुगम क्षेत्रमा प्रति किलो १५ रुपैयाँमा पाइने आयोडिनयुक्त नुन दुर्गमका बासिन्दाले प्रतिकिलो ६ रुपैैयाँ सस्तोमा खरिद गरी उपभोग गर्दैआएका छन् । दुर्गमका १७ जिल्लाका बासिन्दालाई प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा साल्टले नुन बिक्री गर्दैआएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
