काठमाडौं । निजी वा संस्थागत काम लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय छिर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र साथमा सुर्तीजन्य पदार्थ छ भने तपाईंलाई सुरक्षाकर्मीले गेटमै रोक्नेछन्। खल्तीमा बोकेका सुर्तीजन्य पदार्थ फालेपछि मात्रै सुरक्षाकर्मीले तपार्इंलाई मन्त्रालय प्रवेशको अनुमति दिनेछन् । मन्त्रालय परिसरमा सुर्तीचुरोट खाएको पाइएमा त जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।
सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको गेटमै सुर्तीजन्य पदार्थ किनबेच हुन्छ भने क्यान्टिनमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सेवाग्राहीले धूमपान गरिरहेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले कानुन बने पनि व्यवहारमा खुलेआम यस्ता पदार्थको प्रयोग नघटेपछि मन्त्रालयबाटै कानुन कार्यान्वयन गर्न लागेको बताइन्। ‘कानुनले मात्रै भएन, व्यवहारमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थले हानि गर्छ भन्ने आत्मबोध हुनुप-यो,’ अर्यालले भनिन्।
अर्यालले मन्त्रालय प्रवेश गर्नेलाई गेटमा जाँच गरेर सुर्तीजन्य पदार्थ बोकेको भए डस्टबिनमा फाल्न लगाएर प्रवेश गर्न दिने बताइन्। उनले सोमबार मन्त्रालयको उच्च अधिकारी उपस्थित बैठकमा कर्मचारीलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बोकेर नआउन निर्देशन दिएकी छन्।
मन्त्री अर्यालले गेटमा जाँच गर्दा पनि नरोकिएमा सुर्तीजन्य पदार्थको ‘सेन्सर’ राख्न निर्देशन दिएकी छन्। उनले मन्त्रालयका अधिकारीसँग भनिन्, ‘कस्तो नीति, निर्देशन वा निर्देशिका चाहिन्छ बनाएर ल्याउनुस्, यो काम अब तत्काल गर्नुपर्छ।’ यस्तो अभियान स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लागू गरेपछि क्रमशः विभाग, अस्पताल र अन्य मन्त्रालयमा समेत लागू गर्दै जाने अर्यालको योजना छ।
स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन सचेत गराउने जनशक्ति र निकायमै धूमपान रोक्न नसक्दा कानुन कार्यान्वयनमा कठिन भएको स्वास्थ्य अधिकारी बताउँछन्।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको ऐन २०६८ मा सार्वजनिक स्थानमा धूमपान तथा सुर्तीसेवन गर्न नहुने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ३ मा राज्य तथा सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम था स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थालगायत मानिसको जमघट हुने सार्वजनिक स्थलमा धूमपान निषेध गरेको छ। तर सार्वजनिक स्थलमा चुरोट र सुर्ती सेवनमा कडाइ गर्न सरकार सफल हुन सकेको छैन।
ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थको खोल, एवं ¥यापर्समा तोकिएको भागमा चेतावनीमूलक सन्देशयुक्त चित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल उत्पादक कम्पनीले ७५ प्रतिशत भागमा यस्तो चित्र राख्दै आएका छन्। यस्तो सन्देश ९० प्रतिशत भागमा राख्नुपर्ने गरी निर्देशिका संशोधन भइसकेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न बेग्लै अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि लागू हुन सकेको छैन।
मन्त्री अर्यालले कानुनी सचेतना बढाउँदै व्यवहार परिवर्तनका लागि आफूले ठोस काम गर्ने बताइन्।
सार्वजनिक स्थलमा धूमपान वा सुर्ती सेवन गरेमा व्यवस्थापकले तुरुन्त रोक लगाउने र त्यहाँबाट हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सार्वजनिक स्थलमा सम्बन्धित व्यक्ति वा कर्मचारी भएमा अनुशासनमा नरहेको सरह मानेर निजलाई सेवासर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम सचेत गराउन वा अन्य विभागीय कारबाही गर्न सकिन्छ। नागरिक दैनिकबाट ।
