अब राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुनुपर्ने कांग्रेसको तर्क, पहिले सरकार नै गठन हुनुपर्ने एमालेको दाबी
काठमाण्डौ । दलहरूबीच नयाँ सरकार गठन राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अघि कि पछि भन्नेमा विवाद बढेको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेलगत्तै नयाँ सरकार गठनबारे विवाद सुरु भएको हो ।
एमालेले प्रतिनिधिसभा पूर्ण भएलगत्तै सरकार बन्ने तर्क गरिरहेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले तत्काल प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट संख्या सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान उसको छ । तर, कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा गठन नभई नयाँ सरकार बन्न नसक्ने जिकिर गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रदेश सभा प्रमुख नियुक्ति, अस्थायी राजधानी तोक्ने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने र राष्ट्रिय सभामा सरकारले मनोनीत गर्ने तीन सदस्य मनोनीत गरेर मात्र सरकार छाड्ने मनस्थितिमा छन् । एमालेले भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिने सदस्य वर्तमान सरकारले गर्न नपाउने तर्क गरिहेको छ । यी विवादका विषय सल्ट्याउन प्रमुख दलहरूबीच छलफल हुन सकेको छैन ।
आयोग र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच शुक्रबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणाबारे छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग छलफल गरी एक–दुई दिनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बताएका थिए । आयोगका पदाधिकारीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न करिब एक महिना समय लाग्ने जानकारी गराएको थियो ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन कहिले ?
– पुस मसान्त स् राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आयोगले सूचना सार्वजनिक गरेको छ।
– पुस मसान्त स् राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्देशिका र नियमावलीको तयारी हुनेछ।
निर्वाचन मितिपछिको कार्यतालिका
निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक हुनेछ । आयोगले सातवटा प्रदेशमा सातजना मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ । कार्यतालिका पनि सँगसँगै सार्वजनिक गर्ने आयोगको भनाइ छ । निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार सामान्य अवस्थामा कम्तीमा २० देखि २५ माघमा मात्रै निर्वाचन सम्भव छ । तर, सरकारले एक–दुई दिनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गरेको अवस्थामा भने माघको पहिलो साता निर्वाचन गर्न सकिनेछ ।
राष्ट्रिय सभा गठनअगावै नयाँ सरकारः एमाले
राष्ट्रिय सभाको गठनअगावै संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठन सम्भव रहेको एमालेको भनाइ छ । नयाँ सरकार गठनसँग राष्ट्रिय सभाको सम्बन्ध नरहेकाले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउनासाथ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने एमालेको तर्क छ । ‘अध्यादेशसँग सरकार गठन सम्बन्धित छैन । त्यसैले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम प्रकाशन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नासाथ राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ,’ एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने ।
राष्ट्रिय सभापछि सरकारः कांग्रेस
बालकृष्ण खाण-कांग्रेस नेता
ढिलै भए पनि राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेर बाटो खोलिदिनुभएको छ । हाम्रो संविधानमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा एक–अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित छन् । अब निर्वाचन आयोगसँग सरकारले परामर्श गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तोक्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउँछ र संसद्मा बहुमत पुर्याउने नेतालाई प्रधानमन्त्री हुन बाटो खुल्छ ।
सरकार र राष्ट्रिय सभा सँगसँगैः माओवादी
माओवादी केन्द्रले सरकार गठन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सँगसँगै जानुपर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेकाले कानुनी अड्चन केही नहुने जिकिरसहित माओवादीले दुवै विषय सँगसँगै जानुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । सरकारले बुझाएको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्दा दुई पक्षबीच लेनदेन ९गिभ एन्ड टेक० को सहमति भएको माओवादी एक शीर्ष नेताले बताए । कांग्रेसले भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्रै सरकार गठन हुने बताउँदै आएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
