काठमाडौं । राष्ट्रिय सभासम्बन्धि अध्यादेश विवादमा राजनीतिक दोहोरी सुरु भएको छ । मुख्यरुपमा अहिलेको बहस नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रिय सभा गठन अघि गर्ने कि पछि गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच दोहोरी सुरु भएको हो ।
कांग्रेस राष्ट्रिय सभा गठनअघि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अडानमा छ भने एमाले–माओवादी नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको पहिलो संयुक्त बैठक राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
कांग्रेस राष्ट्रिय सभा गठनअघि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अडानमा छ भने एमाले–माओवादी नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको पहिलो संयुक्त बैठक राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । त्यस्तै संविधानविद् तथा कानुन व्यवसायी पनि यो विवादमा दुई खेमामा स्पष्ट बाँडिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै अड्किएको छ । सरकारको सल्लाह र सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश छिटो जारी गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ ।
राष्ट्रिय सभासम्बन्धि अध्यादेशको विवाद के हो ?
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था छ । यो अध्यादेश जस्ताको तस्तै जारी हुँदा मात्र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका तर्फबाट केही सदस्यको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सभामा गठबन्धनको बहुमत रहेकाले बहुमतीय प्रक्रियाबाट कांग्रेसको सहभागिता लगभग नहुने अवस्था रहेको छ । तर, बहुमतीय प्रक्रियाको पक्षमा रहेका एमाले र माओवादी कांग्रेसको प्रस्तावको विपक्षमा छन् । संविधानअनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नै नमिल्ने भएकाले अध्यादेश जसरी पनि जारी गराउने रणनीतिमा काँग्रेस रहेको देखिएको छ ।
संबिधानमा सरकार गठनबारे के छ व्यवस्था ?
१. बहुमत ल्याउने संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्तिअघि बहुमत ल्याउने दलले संसदीय दलको नेता चुनिसक्नुपर्नेछ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्तिम परिणाम आउँदासम्म एमालेको बहुमत आउने देखिँदैन ।
२. गठबन्धन सरकार
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । एमाले-माओवादी केन्द्रको गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले यो व्यवस्थाअनुसार गठबन्धन सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ ।
३. ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री
अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, यो विकल्पबाट सरकार गठन हुने सम्भावना अहिलेलाई न्यून देखिन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच धेरै ठूलो खटपट भएको अवस्थामा मात्र यो विकल्पबाट सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ ।
४. विश्वास प्राप्त नगरे ६ महिनाभित्र निर्वाचन
संविधानमा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा भने प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी संसद् विघटन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
के के छन् संवैधानिक जटिलता ?
संविधानको धारा ८३ मा संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा भएको उल्लेख छ । धारा ९३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्ने र ९५ मा संघीय संसद्को पहिलो बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । तर, राष्ट्रिय सभा गठनविना संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने र सांसदको सपथग्रहणविनै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
त्यस्तै, धारा ८४(८) मा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रिय सभा गठनविना मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने अर्को संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ । मतपरिणाम सार्वजनिक नभएसम्म संविधानमा जे–जस्तो व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् बैठक डाक्नेलगायतका कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
