काठमाडौं, १५ वैशाख–बहुचर्चित ‘वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)’ परियोजना सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा जाने भएका छन् । नेपालले सम्मेलनअघि नै सो परियोजनामा सहभागितासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री महरालाई सो सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी चीन जान निर्देशन दिएका छन् ।
गत महिना प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणका बेला ओबीओआरको सहमतिमा हस्ताक्षर गरी सम्मेलनमा सहभागी हुने जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपतिसहितका नेताहरूलाई ओबीओआरमा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने बारे प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महरालाई नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जाने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यसबारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. ऋषिराज अधिकारीले बताए ।
सो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई चीनले निम्तो दिए पनि सोही दिन नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएका कारण उपप्रधानमन्त्री महरालाई पठाउने तयारी सरकारले गरेको हो । ओबीओआर सम्मेलन १४ र १५ मेमा बेइजिङमा हुँदैछ ।
नेपालले सम्मेलनअघि १३ मेमा ओबीओआरमा सहभागिताका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी समेत गरेको छ । सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रमेश लेखक, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की र वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकालीसमेत सहभागी हुनेछन् ।
सम्मेलनमा सहभागिता बारे चीनले शुक्रबारसम्म नाम दर्ता गराउन पत्राचार गरेको छ । सरकारले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलबारे शुक्रबार चीनलाई जानकारी पठाउने तयारी गरेको छ । चीनसँग हुने सम्झौताका लागि नेपालले आन्तरिक र द्विपक्षीय गृहकार्यमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्यलाई तीव्र बनाएको छ ।
ओबीओआरका विविध पक्षका विषयमा छलफल भइरहेको परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले बताए । ओबीओआर परियोजनाले रेलवे, सडक कनेक्टिभिटी, सामुद्रिक मार्ग, अन्तर्देशीय ट्रान्स्मिसन लाइन, खुला व्यापारलगायका पक्षहरू समावेश गरेको छ ।
संसारकै ठूलो आर्थिक कोरिडोर र भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी महत्वाकांक्षी परियोजना ओबीओआरलाई सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अगाडि बढाएका थिए । यस परियोजनाबाट ६६ देश लाभ लिन सक्ने चीनले बताएको छ ।
