काठमाडौँ, ९ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले दलबीच लामो समयदेखि छिनोफानौ हुन नसकेको न्यूनतम मतसीमा ९थ्रेसहोल्ड० को विषयलाई बहुमतका आधारमा अघि बढाएको छ ।
राष्ट्रिय दलका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न निश्चित मत प्राप्त गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा दलबीच लामो समयदेखि गम्भीर मतभेद रहँदै आएको थियो ।
समितिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने विषयलाई बहुमतका आधारमा अघि बढाएको हो ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र राप्रपाले कम्तीमा पनि ३ प्रतिशत मतसीमा राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए भने साना दलले त्यसप्रति असहमति जनाइरहेका थिए ।
समितिमा हुँदै आएको लामो बहस, सघन छलफल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा समितिले थ्रेसहोल्डको विषयलाई टुङ्ग्याएको हो । राष्ट्रिय दलका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनमा कुल खसेको सदर मतमध्ये ३ प्रतिशत र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट ल्याउनैपर्ने प्रावधानप्रति नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनजागरण पार्टी लगायतका साना दलले भने असहमति जनाएका छन् ।
