असार ३०। काठमाडौं, नौ महिना अघि आफ्नै प्रस्तावमा गठित प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको दोस्रो दिन बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका दलहरुको सहयोगमा संसदमा आविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – ओली सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरुमध्ये संघीय समाजवादी फोरम र संघीय सदभावनाका सांसदहरुले हस्ताक्षर नै गरेका छन् । त्यसैगरी दलित जनजाति र संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा थरुहटका र सत्ता गठबन्धनलाई दिएको समर्थन केही समय अघि नै फिर्ता लिएको नेकपा संयुक्तका सांसदको हस्ताक्षर छ ।
संसद नियमावली अनुसार अविश्वास प्रस्ताव परिपक्व हुन सात दिन लाग्ने भएकाले साउन ६ यता उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुने छैन । कुल सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले अविश्वास ल्याउन सक्ने संबैधानिक प्रावधान भएपनि दाहालले २ सय ५३ सांसदको हस्ताक्षर सहितको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले सरकारको विपक्षमा ३ सय १३ सांसदहरुको समर्थन जुटेको दावी गरेका छन् । दुई निलम्बित सांसद समेत ५ सय ९५ सदस्यीय संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिन कम्तिमा २ सय ९८ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । सदनमा कांग्रेसका २ सय ७ र माओवादी केन्द्रको ८२ मत छ । नौ महिना अघि प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुँदा ओलीले ३३८ मत पाएका थिए ।
अविश्वासको प्रस्तावमा ओली नेतृत्वको सरकार संविधान कार्यान्वयन, भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माण, संक्रणकालिन न्याय र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा असफल भएको आरोप लगाइएको छ । त्यसैगरी जनजिविका, शान्ति, स्थिरता र सुशासनमा सरकार असफल भएको उल्लेख छ । मधेशमा आन्दोलनरत दलहरु र सरोकारवालासंग संवाद गरी संविधान स्वीकार्यताको परिस्थिति बनाउन प्रधानमन्त्री असफल भएको उल्लेख गर्दै अविश्वास प्रस्तावमा संघीय संरचना सहित संविधान कार्यान्वयनका लागि कुनै कान नगरेको आरोप लगाइएको छ । ‘सरकारले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरुसँग मैत्रीपूर्ण र सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ,’ अविश्वास प्रस्तावको ५ औं बुँदामा भनिएको छ– ‘यसको निम्ति उच्च कोटीको कुटनीतिक क्षमता र दक्षता आवश्यक हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री र सरकार यसमा असफल भएका छन् ।’
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्ना मन्त्री फिर्ता गरेलगत्तै एमाओवादी केन्द्रले प्रधानन्त्री ओलीलाई विस्थापित गर्ने र नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने काममा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग सहकार्य सुरु गरेको हो ।
