सुशासनका लागि अख्तियारको ठूलो जिम्मेवारी छः राष्ट्रपति

President Bidhya Devi Bhandari launching digital signature campaign in Maharajgunj, Kathmandu, on Wednesday. Digital signature is a special government certified identification code used to  authenticate digital information such as e-mail messages by the sender or the signatory. Photo: THT

काठमाडौँ,  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पेस गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारलाई उत्तरदायी बनाइ सुशासनका लागि आयोगको ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताइन ।

“अलिखित भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नैतिक जिम्मेवारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, – उनले भनिन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि र लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेका कर्मचारीले नै देश चलाउने भएकाले भ्रष्टाचार कम गर्न दुवै वर्ग चरित्रवान् हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिइन । राज्यलाई कमजोर बनाउने गरी नीतिगत निर्णय भएमा त्यसको अनुसन्धानमा पनि आयोगको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

“संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको अख्तियारसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘अनुचित कार्य’ भन्ने शब्द छुट्दा तालमेल नमिलेको जस्तो लाग्छ भने त्यसलाई छलफलमा लैजान सकिन्छ, अख्तियारमा देशभरिबाट छानिएका असल कर्मचारी रहने व्यवस्था हुनुपर्छ”– राष्ट्रपति भण्डारीले भने ।

प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रमुख आयुक्त कार्कीले आव २०७१÷०७२ मा ३१ हजार २१३ उजुरी दर्ता भएकामा २१ हजार ६४८ उजुरी फछ्र्योट भएको जानकारी दिए। “फछ्र्योट भएका उजुरीमध्ये १४ हजार ७४८ केन्द्र, छ हजार ८४३ क्षेत्रीय कार्यालय र २१ उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट फछ्र्योट भएका हुन्, यस आवमा ३०३ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भए, यी मुद्दामा ९०३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ, जसमा ८२८ पुरुष र ७५ महिला छन्”–उनले भने ।

गत आवमा अदालतमा दायर भएका मुद्दामा रु एक अर्ब ४० करोड बिगो माग दाबी गरिएकामा रु १२ करोड नौ लाख ५७ हजार असुल भएको छ । आयोगको पहलमा ६६० रोपनी जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्न लेखी पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।

अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये १०८ को फैसला भएकामा ८२ प्रतिशतमा आयोगलाई सफलता मिलेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नियमित अनुगमनका लागि अधिकृतमार्फत अनुगमनको व्यवस्था गरिएको पनि प्रमुख आयुक्त कार्कीले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु