काठमाडौँ, उपप्रधानमन्त्री तथा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री सिपी मैनालीले दलित समुदायको विषयमा संविधानमा समावेश उपलब्धिलाई जोगाउँदै थप अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
दलित महिला सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘दिगो शान्तिका लागि दलित महिलाको राजनीतिक सहभागिता, अवसर, सिकाइ र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले केही पनि अधिकार सुनिश्चित भएन भन्नुको सट्टा जे जति सुनिश्चित भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकारका लागि एक जुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
“मधेसी, दलित वा अन्य उत्पीडित समुदायले भनेको जस्तो संविधानमा केही पनि अधिकार सुनिश्चित भएको छैन भन्ने होइन, संविधान सहमतिको दस्तावेज भएका कारण सबैको केही अधिकार सुनिश्चित भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु ठूलो कुरा हो, बाँकी अधिकार थप्दै जानुपर्छ” – उपप्रधानमन्त्री मैनालीले भने।
युगौँदेखि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि स्थानीय तहदेखि नै सुरुवात गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उपप्रधानमन्त्री मैनालीले दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय विभेद तथा छुवाछूतको समस्या समाधानका लागि भएका ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई देशव्यापी रूपमा चेतनामूलक अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद जीतु गौतमले संविधानमा छुटेका दलित समुदायका विषयलाई संशोधनमार्फत समावेश गर्नुपर्ने माग गरे ।
मुुलुकमा परिवर्तनका हरेक सङ्घर्षमा दलित समुदायले अतुलनीय योगदान पु¥याउँदै आएपनि राजनीतिक पार्टीले अवसर प्रदान गर्नुभन्दा पनि प्रयोगमात्र गर्दै आएको उनको गुनासो छ । मूख्य ठूला दलहरूले नै वर्तमान सरकारमा एकजना पनि दलित समुदायबाट राज्यमन्त्रीसमेत नबनाएको उनको गुनासो थियो ।
दलित नेता गणेश विके, रणेन्द्र बराइली, उपेक्षित र उत्पीडित दलित वर्ग विकास समितिका उपाध्यक्ष मुक्तबहादुर मोतेले दलित समुदायको अधिकारबारे नयाँ संविधानमा ‘कानुन बनाई लागू गरिने’ जस्ता प्रतिबन्धात्मक शब्द राखिएको भन्दै संशोधनमार्फत त्यस्ता शब्द हटाउनुपर्ने माग गरे ।
दलित महिला सङ्घकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले समग्र दलितभित्र दलित महिला र महिलाभित्र पनि दलित महिला नै उत्पीडनमा पर्ने गरेको गुनासो गरे।
