पुस १ । काठमाडौं,
सीमांकन संशोधन
प्रमुख दलहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनापछि सीमांकनको टुंगो लगाउने एजेन्डामा छलफल गरिरहेका छन् । यद्यपि, मधेसी मोर्चा यसमा सहमत भइसकेको छैन । सीमांकनको फेरबदल कुन मोडलमा गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनु नै जारी मधेस आन्दोलन व्यवस्थापनको मुख्य मुद्दा हो । ‘सीमांकनको मोडालिटी अहिले नै टुंगो लगाउँदा राम्रो हुन्छ । त्यसो भएन भने पनि सबै पक्षको विश्वासपात्रलाई मध्यस्थकर्ता राखेर निश्चित समयमा टुंगो लगाउन अनौपचारिक सहमति गर्न सकिन्छ,’ मधेस विश्लेषक तुलानारायण साहले भने ।
विधेयकमा मोर्चाको भाषा
संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको दुईवटा बुँदामा मोर्चाले खोजेजस्तो भाषा राखेर उसलाई अनौपचारिक रूपमा सहमत गराउनु आन्दोलन व्यवस्थापनको अर्को उपाय हो । त्यसो गरेको अवस्थामा मोर्चाले राखेका चारमध्ये दुईवटा माग सम्बोधन हुन्छन् । त्यसो भए मोर्चाले प्याकेजमा छलफल गर्ने कुरामा लचकता अपनाउन सक्छ ।
प्याकेजमा छलफल
मोर्चाले राखेका ११ बुँदे माग र सरकारले प्रस्ताव गरेका तीन बुँदामा दुवै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म मोर्चाका माग र सरकारको प्रस्तावबारे औपचारिक रूपमा छलफल नै भएको छैन । सरकारले तीनबुँदे प्रस्ताव सीधै भारतलाई बुझाएर आफूलाई पूर्णत: ‘बाइपास’ गर्न खोजेको बुझाइ मोर्चाको छ । भारत आफैँ पनि मोर्चालाई ‘फोर्स ल्यान्ड’ गराउने मुडमा देखिन्छ । तर, प्रमुख दलहरूले मोर्चाको सहमतिविपरीत मंगलबार संसद्मा पुनर्निर्माण विधेयक र संविधान संशोधन विधेयक पेस गरेपछि वार्तामा बस्ने कि नबस्ने भन्ने द्विविधा सिर्जना भएको सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।
नागरिकताका सम्बन्धमा
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे सरकार केही लचिलो हुनुपर्ने मधेसी नेताहरूको भनाइ छ । संविधानमा संघीय कानुनअनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने कुरा उल्लेख छ । ‘संघीय कानुनअनुसार’ भन्ने शब्द हटाएर अन्तरिम संविधानमा उल्लेख ‘प्रचलित कानुनअनुसार’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने मोर्चाको माग छ । तर, तीन दल त्यसमा सहमत छैनन् ।
राजनीतिक समिति गठन
सीमांकन पेचिलो मुद्दालाई किनारा लगाउन संसदीय समिति वा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने विषय पनि चर्चामा छ । २ मंसिरमा मोर्चासँगको वार्तामा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो प्रस्ताव गरेका थिए । अहिले संवैधानिक निकायसरहको राजनीतिक समिति गठन गर्ने सरकारी प्रस्ताव छ । तर, मोर्चा त्यसमा सहमत भइसकेको छैन । सागै संविधानमा उल्लेख संघीय आयोग र त्यसरी गठन हुने समितिको क्षेत्राधिकार र कार्यादेश कति फरक हुने भन्ने पनि प्रश्न छ ।
तीन दल एक ठाउँ
संविधान जारी गर्दा एक ठाउँ रहेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी फेरि पनि सँगै रहे संविधान संशोधन सहज हुन्छ । त्यसका लागि तीन दललाई फुटाउनुहुन्न भन्ने मत मधेसमा ठूलो छ । ‘जब तीन दल फुटे, त्यसले समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न झन् गाह्रो बनायो, यो एक प्रकारले गलत अवस्थाको टर्निङ प्वाइन्ट भयो,’ मधेस विश्लेषक साहले भने । उनको भनाइमा सरकार आलटाल, ढिलाइ र दमनबाट आन्दोलन टुंगो लगाउन चाहन्छ ।
यस्तो सेटलमेन्ट चाहन्छ भारत
निर्वाचन क्षेत्र
-तराईमा रहेको ५१ प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा कुल निर्वाचन क्षेत्रको ५१ प्रतिशत क्षेत्र त्यहीँ हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा आफ्नो रुचिअनुकूलका कानुन निर्माण हुनसक्ने भारतको बुझाइ छ । किनभने नयाँ संविधान जारी भएपछि तीन वर्षभित्र पुराना ऐन र नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा आफ्नो स्पेस ती कानुनी प्रावधानले सुनिश्चित गर्ने भारतको ठम्याइ छ ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता
-वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा भारतको चासो बढी छ । भारतका नीति–निर्माता, कूटनीतिज्ञ र सर्वसाधारणसमेत यो मुद्दामा सरोकार राख्छन् । भारतबाट नेपाली मधेसीसँग बिहेवारी हुने महिलाको नेपाली नागरिकता सुरक्षित हुनुपर्ने र एउटा निश्चित समयपछि राज्यको उपल्लो निकायमा पुग्ने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने मधेसी दलहरूको मागमा भारत सहमत छ ।
-हालै भारतको राज्यसभामा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले यही अभिव्यक्ति दिएकी दिइन् । संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा उल्लेख छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ तर मधेसीहरूले पछि कानुन बनाएर होइन, संविधानमै वैवाहिक अंगीकृतका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । भारतको पनि यही चाहना छ । अहिलेको संवैधानिक प्रावधानले रोटी–बेटीको परम्परागत सम्बन्धमा खलल पुग्ने भारतीयहरूको बुझाइ छ ।
सीमांकनका मोडालिटी
-तराईबाट बहुमत प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र कायम भएपछि सीमांकनमा जे–जस्तो भए पनि फरक नपर्ने भारतीय बुझाइ छ । नीति–निर्माण गर्ने स्थानमा तराईको प्रभाव हुने प्रतिनिधित्व हुँदा सीमांकनमा धेरै जोड भारतको छैन । यसमा भारतका तीनवटा वैकल्पिक मोडालिटी देखिन्छ । पहिलो, झापादेखि पर्सासम्म एउटा, नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म अर्को प्रदेश । दोस्रो, हालको प्रदेश नम्बर २ कायम रहने गरी पश्चिममा नवलपरासीदेखि कैलालीको एउटा क्षेत्र समेटिएको अर्को तराई प्रदेश । तेस्रो, यो पनि नभए नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको थारू बाहुल्य नयाँ प्रदेश ।
-मधेसीहरूले अहिले पहिलो विकल्पमा जोड दिँदै आएका छन्, तर भारतको बुझाइमा तुलनात्मक रूपमा सबैलाई कम जोखिम हुने विकल्प तेस्रो हो । यसका लागि तराईबाट ५१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित हुनुपर्ने पूर्वसर्त भारतको छ । भारतीय नीति–निर्माताको बुझाइमा यसमा कांग्रेस र एमाओवादी सकारात्मक छन्, एमाले र मधेसी सकारात्मक छैनन् । फोरम लोकतान्त्रिकले संविधान जारी गर्ने अन्तिम अवस्थामा राखेको सहमतिको यो प्रस्ताव सबैका लागि ‘विन विन’ हुनसक्ने भारतको बुझाइ छ । तर, सीमांकनबाहेकका मुद्दामा सरकारले सहमति जनाए सीमांकन तीन महिनामा संवैधानिक रूपमा टुंग्याउन भारतले मधेसी र सरकारी प्रतिनिधिलाई सुझाब दिएको छ । भारत तराईमा दुई प्रदेश हुने गरी राजनीतिक सेटलमेन्ट चाहन्छ ।
सभामुखले बोलाएको छलफलमा कसले के भने ?
संसद्को जारी अवरोध हटाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग सोमबार र मंगलबार छलफल गरिन् । छलफलमा चारवटै दलका नेताहरूले आ–आफ्नो अडान राखे ।
दुवै विधेयक सँगै नल्याए अवरोध गर्छौँ : कांग्रेस
बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायतका नेता सहभागी थिए । देउवाले आफ्नो पार्टीको निर्णय संविधान संशोधन विधेयक पनि सँगै ल्याउनुपर्छ भन्ने रहेकाले त्यसमा अडान कायमै रहेको बताए । अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न संशोधन विधेयक अघि नबढाई नहुने भएकाले त्यसबाट कांग्रेस पछि नहट्ने उनको भनाइ थियो । पुनर्निर्माण विधेयक मात्रै ल्याइए कांग्रेसले संसद् चल्न नदिने अडान देउवाले बैठकमा राखे ।
कांग्रेसले अवरोध नगरोस् : एमाले
बैठकमा एमाले नेताहरूले पुनर्निर्माण विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताए । मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विधेयक अघि नबढाउँदा पुनर्निर्माण कार्यमा असर परेको, वैदेशिक सहयोग भित्र्याउन समस्या भएकाले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीले यसमा अवरोध गर्न नहुने उनीहरूको तर्क थियो ।
दुवै पक्षलाई समेट्नुपर्छ : एमाओवादी
सत्तासाझेदार एमाओवादीले कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलसँग सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने मध्यमार्गी धारणा अघि सारेको थियो । बैठकमा सहभागी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरूले देशको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्न दलहरू मिलेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव एकलौटी छ : मोर्चा
बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधनका लागि आएको प्रस्तावले मधेसको समस्या सम्बोधन नगर्ने तर्क गरे । मधेसका मागसमेत सम्बोधन गरेर मात्रै संविधान संशोधन विधेयक ल्याउनुपर्ने अन्यथा संसद् बैठक अवरुद्ध पार्ने मोर्चाले चेतावनी दियो ।-नयाँ पत्रिका
