मंसिर ५ । काठमाडौं, निर्णायक भनिएको वार्तामा सहभागी नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले वर्तमान समस्या समाधानका लागि सबै पक्षसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले सत्तारुढ दल, आन्दोलनरत मधेसी दल र आफ्नै मधेसी सांसदसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो, नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ।
शुक्रबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पदाधिकारीसहित केही केन्द्रीय सदस्यको बैठकले मधेसमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सत्तारुढ, मधेसी दल र आफ्नै पार्टीका सांसदसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिए । ‘सबै दलसँग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न हामी तयार छौँ,’ मधेस आन्दोलनका सरकारको एक महिनाबारे समीक्षा गरेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता बडूले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘वर्तमान समस्याको समाधान मधेस आन्दोलनको विषयमा सत्तापक्षीय पार्टी, आन्दोलनरत पार्टी, सत्ताबाहिरका पार्टी र तराई मधेसका आफ्नै मधेसी सांसदसँग छलफल गर्छौँ ।’
कांग्रेसको अग्रसरतामा शनिबार सत्तारुढ दलहरूको बैठक राज्यव्यवस्था समितिको हल सिंहदरबारमा बोलाइएको प्रवक्ता बडूले जानकारी दिए । ‘वार्ताको आवश्यक तयारीका लागि शनिबार बिहान ९ बजे सत्तारुढ एमाले, एमाओवादी, राप्रपासहितका दललाई बोलाएका छौँ,’ बडूले भने, ‘हामीले सँगै संविधान बनाएका हौँ । संविधान संशोधन प्रस्ताव विषय अगाडि बढाउने कुरा सत्ता पक्षसँग गर्छौँ । तराईको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा पनि छलफल गर्छौँ ।’
सत्तारुढ दलसँगको छलफलपछि तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सांसदसँग ११ बजे छलफल गर्ने जानकारी बडूले दिए । आफूहरू वार्ताविरोधी नभएको भन्दै आवश्यक पर्दा सीमांकनका विषयमा समेत छलफल गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
कांग्रेस बैठकले आफ्नै सरकारका वेलामा अघि बढेको संविधान संशोधनको विषय मधेसी, आदिवासी जनजाति सबैसँग सम्बन्धित विषय भएको भन्दै विधेयकलाई पारित गराउन व्यापक दबाब दिने निर्णय पनि गरेको छ । ‘हाम्रो सरकारको पालामा अघि बढेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेस, आदिवासी जनजातिसहितका सबैसँग सम्बन्धित विषय हो,’ बडूले भने, ‘प्रस्तावलाई तत्काल छलफलमा ल्याइयोस् र पारित गराउन प्रतिपक्षीका रूपमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउँछौँ ।’
पूर्वबैठकमा नगएकोबारे समीक्षा
कांग्रेस बैठकमा केही दिनअघिको निर्णायक वार्तामा पार्टी नगएको भन्दै प्रचारित गरिएकोप्रति पनि छलफल भएको थियो । ‘अस्ति वार्तामा नगएको विषय जसरी प्रचारित गरियो, त्यस्तो होइन, हामीलाई औपचारिक रूपमा साढे ४ बजे फोन गरेर ५ बजे आउनू भने, अनि कसरी जाने रु’ बडूले कार्यबाहक सभापतिले समेत समयमा जानकारी नभएको बताएको भन्दै भने, ‘सीमांकनमा कुन जिल्ला कहाँ राख्ने, कहाँ काट्ने भनेर बोलियो । शीर्षस्थ नेतासँग छलफल भयो भन्ने हल्ला गरियो, तर कसैसँग पनि छलफल गरेको देखिएन, यसरी बोल्दा अन्योल सिर्जना हुन्छ अनि गएनौँ भन्नुभएको छ ।’
कांग्रेस बैठकमा एमाले नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावलहरू सीमांकनको विषय छुन मिल्दैन भन्ने र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमांकनको प्रस्ताव गर्ने विषय नमिल्दो भएकोबारे चर्चा भएको थियो । ‘माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावलहरू सीमांकन छुन मिल्दैन भनिरहेका छन्, तर सरकार सञ्चालनको संयन्त्रका संयोजकले सरकारको सल्लाह र सुझाब लिएको देखिएन,’ उनले भने ।
यस्तो हचुवाका भरमा बोल्दा र वार्ता गर्दा समस्या समाधान नहुने भन्दै कांग्रेस बैठकले निर्णायक वार्ताका लागि सधैँ तत्पर रहेको पनि बताएको छ । ‘सरकारमा बसेका पार्टीहरू समस्यामा होइन, प्रचारबाजीमा मात्र छलफलमा देखिन्छन्,’ बडूले भने, ‘साँच्चै इमानदार भएर निर्णायक बनाउने वार्तामा हामी जान्छौँ । सीमांकनका विषयमा पनि छलफल गर्न तयार छौँ ।’ यी विषयमा पनि शनिबारको बैठकमा छलफल हुने र समान धारणा बनेपछि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग औपचारिक वार्ता गर्ने जानकारी बडूले दिए ।
राजनीतिक रूपमा बन्ने संसद्भित्रको समितिबाट वा बाहिरबाट बन्ने समितिबाट समाधान हुन्छ भने जहाँ बसेर पनि सहयोग गर्न तयार रहेको निष्कर्ष कांग्रेसको छ ।
महाधिवेशनसम्म कांग्रेसको सबै विषयमा असहयोग रहने विभिन्न टिप्पणीप्रति बडूले विरोध जनाए । ‘महाधिवेशनसम्म राजनीतिक प्रक्रियामा असहयोग गर्ने भन्ने हुँदैन । वार्ता संवादमा बस्ने र सहयोग गर्ने भनिरहेकै छौँ,’ बडूले भने, ‘हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिकामा छौँ । हामी संसद्भित्र तोडफोड गर्दैनौँ, कुर्सी भाँच्दैनौँ ।’
बैठकमा पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरू डा। रामशरण महत, डा। मीनेन्द्र रिजाल, दिलबहादुर घर्ती, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, बलबहादुर केसी, केबी गुरुङ, सुजाता कोइराला, अर्जुननरसिंह केसीसहितका नेता सहभागी थिए ।
बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले संविधानमै मधेसीका अधिकार सुनिश्चित भएको हुँदा आन्दोलन गर्नुको औचित्य नभएको बताइन् । भारतले गरेको नाकाबन्दी खुलाउन दलहरूले एकजुट भएर वार्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
आयोगलाई पुनर्निर्माणको जिम्माप्रति आपत्ति
कांग्रेसले सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल योजना आयोगलाई दिएको जिम्माप्रति आपत्ति जनाएको छ । पदाधिकारी बैठकले यसअघि एमालेसमेतको प्रस्तावमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण अघि बढे पनि अहिले सरकारले गैरजिम्मेवार ढंगले आयोगलाई दिने निर्णय गरेकोप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।
‘एमालेसमेतको सहमतिमा यसअघिको सरकारले अघि बढाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रस्तावलाई अलमलमा पारेर छलफलमा नल्याउन एमाले उद्यत् छ,’ बडूले भने, ‘योजना आयोगलाई जिम्मा दिने गैरजिम्मेवार काम भएको छ । जनता जाडोले कठ्यांग्रिएका वेला आयोगलाई जिम्मा दिँदा कसरी हुन्छ रु अब तत्काल विधेयक पारित गरी पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।’
पूर्वनियुक्ति बदरप्रति तीव्र असन्तुष्टि
न्यायपरिषद्, लगानी बोर्डमा यसअघि भएका नियुक्ति नथपी फिर्ता गरिएकोप्रति पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । ‘यसअघि एमालेसमेतको सहयोगमा भएका न्यायपरिषद्, लगानी बोर्डका नियुक्ति यो सरकारले नथप्ने निर्णय गरेको छ, यो हामीलाई मान्य छैन,’ बडूले भने ।
निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्त गर्न बाँकी रहेको भन्दै कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइमा पुग्दा एमाले र एमाओवादीका सांसदले अब सुनुवाइ नै हुँदैन भनेकोप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । साथै, सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेका कर्मचारीले राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यकक्षमा घेराबन्दी, तालाबन्दी गर्दै अवरोध सिर्जना गर्नु चरम गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक भएको भन्दै कांग्रेसले यो विषयलाई संसद्मा उठाउने जनाएको छ ।
