संविधानसभामा परिमार्जित विधेयकमाथिको छलफल शनिबार पनि जारी

ca-memberकाठमाडौँ, नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि संविधानसभामा आजको छलफलमा भाग लिँदै सभासद् मिनाक्षी झाले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई राज्यका नीति निर्माण तहमा बढाउन तथा संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद शब्द अनिवार्यरुपमा समावेश गर्न माग गरे।

सभासद् हर्कबोल राईले नेपाली जनतालाई सकेसम्म अधिकार सम्पन्न गराउने हिसाबले संविधान जारी गरेर अघि बढ्ने मार्गमा सहयोग पु¥याउन आग्रह गरे ।

अर्का सभासद् ओमदेवी मल्लले असन्तुष्ट पक्षलाई विश्वासमा लिएर यथाशीघ्र संविधान जारी गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई सुझाव दिए ।

सभासद् रेशमबहादुर लामाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नभई सर्वधर्म समभावसहितको हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै आफू लामाको छोरा भएपनि जातीय प्रदेशको पक्षमा नरहेको बताए ।

सभासद् मीनाध्वजू पोखरेलले जनताबाट प्राप्त सुझावलाई सम्भव भएसम्म समावेश गरेर छिटो संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलको चाहना रहेकाले त्यसमा सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरे।

सभासद् राज्यलक्ष्मीदेवी बज्राचार्यले नयाँ संविधानमा शिक्षा सरल र सुलभ तरिकाबाट प्राप्त गर्न पाउने तथा निश्चित मत प्रतिशत प्राप्त गर्नेलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सभासद् दिलीप खवास गच्छदारले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने इतिहासको गम्भीर र महत्वपूर्ण मोडमा रहेको अवस्थामा अझै पनि थारु र मधेसीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन भन्ने विचार गलत हो भन्ने कुराको सन्देश शीर्ष नेताहरुले दिन सक्नुपर्छ भने।

सभासद् भुटनीदेवी खवासले आदिवासी जनजातिलगायत खवास र थारुलाई स्थानीय तहदेखि राज्यको माथिल्लो नीति निर्माण तहसम्म संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।

सभासद् कल्पना चौधरीले नेपाली जनताको चाहनाअनुरुप जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान जारी गर्ने अन्तिम चरणमा रहेपनि राज्यद्वारा पछाडि पारिएका समुदायको आवाजलाई सम्वोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अर्का सभासद् हरिबहादुर राजवंशीले संविधान जारी गर्ने हिसाबले बल ‘डी एरिया’मा पुगिसकेकाले आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम समुदाय तथा रुकुम, बाग्लुङ र नवलपरासीका वासिन्दाले उठाएको जायज मागलाई सम्बोधन गरेर छिटो लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न शीर्ष नेताहरुलाई सुझाव दिए ।

सभासद् पार्वतराज गुरुङले जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र समानुपातिक समावेशीको विरुद्धमा कोही पनि जान नसक्ने धारणा राखे।

सभासद् कृष्णप्रसाद पौडेलले मुलुकलाई सङ्घीयतामा लैजाँदा सात प्रदेशभन्दा बढी बनाउनु हुँदैन भन्नेमा आफनो दृढ मान्यता रहेको बताए।

सभासद् रेवतीरमण भण्डारीले मुलुकलाई नयाँ ‘कोर्स’मा अघि बढाउन अब छिटो संविधान जारी गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै छुट भएका तथा मिलाउनै पर्ने विषयवस्तुमा गम्भीरतापूर्णक व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक छ भने।

सभासद् रमणी रामले प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिको जगमा रहेर संविधान निर्माण अघि बढिरहेकाले सङ्घीय प्रदेश निर्माणको अझै पनि वैज्ञानिक नरहेको तर्क गरे ।

सभासद् भीमप्रसाद आचार्यले मुलुकको सार्वभौम, राष्ट्रिय अखण्डतालाई सङ्घीय प्रदेशमार्फत अझ बलियो र सुदृढ गराउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै जाति, धर्मको आधारमा प्रदेशको सीमा निर्धारण गरेर जान नहुने तर्क गरे।

सभासद् नरदेवी पुनले बाग्लुङलाई प्रदेश निर्माण गर्दा टुक्राइएकामा आपत्ति जनाउँदै राजनीतिक दलले जनताको भावनालाई समेटेर संविधान जारी गर्नुपर्छ भने।

सभासद् दिलशोभा पुन खड्काले लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिको रुपमा संविधानसभा गठन भएकाले यसको महत्व र गरिमालाई बुझेर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कुरालाई हलुकारुपमा नलिन सुझाव दिए।

सभासद् शेषनाथ अधिकारीले नेपाली जनताले लामो समयदेखि चाहना गरेको संविधानसभाबाट निर्माण गर्ने कुरा अब प्रक्रिया पु¥याएर छिटो संविधान जारी गर्नुपर्छ भने ।

सभासद् बहादुरसिंह लामाले संविधानलाई छिटो बिट मार्नुपरेकाले केही महत्वपूर्ण विषयवस्तुलाई सुधार र परिमार्जन गरेर अघि बढनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सभासद् भेषकुमारी दाहालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कार्यलाई केही शक्तिहरुबाट बिथोल्ने प्रयास भइरहेकाले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्छ भने ।

सभासद् मोहनप्रसाद बरालले सङ्घीयताको कुरा उठ्ता भौगोलिक निकटता, प्रशासनिक सुगमता, सामथ्र्य, पहिचानलाई उत्तिकै महत्व दिने भनिए पनि अहिले धेरै कुरा बिर्सेर प्रदेशको सीमा निर्धारण गरेको बताए।

सभासद् जनकबहादुर बुढाले संविधानको मस्यौदा विधेयकले मुलुकमा उब्जेको आन्दोलन र जायज भावनालाई सम्बोधन गर्न विभेद्कारी सोचबाट माथि उठ्न जरुरी रहेको छ भने। विधेयकमाथिको छलफल बैठकमा जारी रहेको छ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु