काठमाडौँ, सरकारले केहि दिन पहिला हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाकालागि सेना खटाएको थियो । तर सरकारको उक्त निर्णय रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज गदै सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको निर्णय सहि भएको ठहर गरेको छ ।
कैलाली लगाएतका क्षेत्रहरूमा आन्दोलन हिंसात्मक हुनथालेपछि सरकारले उक्त क्षेत्रहरुलाई हिंसाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो र ती क्षेत्रहरुमा सेना परिचालन गरेको थियो । सेना परिचालनलाई तत्काल रोक्न माग गर्दै परेको रिटलाई अपरिपक्व भन्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार खारेज गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले निवेदकले जिकिर गरेजस्तो मधेमा सेना परिचालन नभएको भन्दै रिट खारेज भएको फैसला सुनाए ।
केहि जिल्लामा हिंसा हुने वित्तिकै सेना परिचालन गरेको भनेर माओवादी लगायत मधेशवादी दलहरुले विरोध गरीरहेकाबेला अदालतको यस्तो निर्णय आएको हो । निर्णयमा सिडिओको समन्वयमा स्थानीय शासन ऐन लागु गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयास भएको भनि रोेक्न माग गर्न नमिल्ने बताइएको छ ।
रिटमा भने सरकारले स्थानीय ऐन २०२८को दफा ६ ख अनुसार सुरक्षाका लागि सेना खटाएको थियो । सरकारले गरेको उक्त निर्णय अन्तरिम संविधान २०६३को धारा १४५ र सैनिक ऐन २०६३ विपरित भएको जिकिर गरिएको थियो । सेना परिचालन गर्न र नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गरेका भएपनि त्यसमार्फत नभएकोले निर्णय फिर्ता गर्नु पर्ने रिटमा दावि गरेको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
