साउन १३। काठमाडौँ, संविधानसभाको बुधबारको बैठकमा संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदामाथि नेपाली नागरिकको रायसुझाव वा प्रतिक्रियासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७२ माथिको छलफल जारी छ ।
सो प्रतिवेदन माथिको छलफलमा भाग लिँदै सभासद् प्रकाश ज्वालाले जनताको व्यापक सहभागिताले सकेसम्म प्रदेशको सीमा निर्धारण गरेर साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्न दबाब सिर्जना गरेको बताए ।
सभासद् प्रेम सुवालले जनतामा आएको प्रतिवेदनमा नसमेटिएका विषयवस्तुलाई संविधानमा सम्बोधन गर्न, देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई ख्याल गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा उत्तर–दक्षिणलाई मिलाएर सङ्घीयताको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको मत रहेको बताए ।
अर्का सभासद् रामकुमार राईले बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश भन्ने तर व्यवहारमा त्यो पक्षलाई समेट्न नसक्दा समावेशी र समानुपातिकको आवाज प्रखररुपमा उठ्दै आएको धारणा राखे ।
सभासद् एकनाथ ढकालले जनताबाट लाखौँको सङ्ख्यामा सुझाव आएको र अहिलेको प्रक्रियालाई जनताले अनुमोदन गरेकाले नागरिकका सुझावलाई अधिकतमरुपमा समावेश गरिनुपर्छ भने।
सभासद् डिल्ली काफ्लेले संविधानको मस्यौदामा मुलुकको नक्सालाई समावेश गरिनुपर्ने तथा क्षेत्रफल किटान गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सभासद् गोपाल दहितले मस्यौदा समितिले संविधानको नियमावलीले दिएको अधिकारलाई नाघेर समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वलाई खण्डित गरिएकाले त्यसलाई पुनःस्थापित गराएको खण्डमा समग्रतामा मस्यौदालाई धेरैले ग्रहण गर्नसक्ने बताए ।
अर्का सभासद् लोकमणि ढकालले संविधानका मस्यौदामाथि धेरै नागरिकले प्रश्न उठाएकाले सबैलाई समेट्ने गरी सुझावलाई परिमार्जन र सुधारको आवश्यकता औँल्याए।
सभासद् हरिचरण साहले समानुपातिकको प्रतिशत कटौती गरेको, अन्तरिम संविधानले समेटेको समानुपातिक र समावेशी चरित्रलाई कटौती गरेको धारणा राखे।
सभासद् यशोदाकुमारी लामाले संविधानको मस्यौदालाई सबै नेपाली नागरिकले पढ्न नपाएपनि जति नागरिकबाट आएपनि सुधारको पक्षमा आएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भने।
सभासद् भरतकुमार शाहले मुलुकको सामाजिक परिवेश, भौगोलिक अवस्था सबै पक्षलाई ध्यान दिँदा संसद्बाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने संसदीय व्यवस्था नै उपयुक्त ठहरिने धारणा व्यक्त गरे ।
सभासद् भरतबहादुर खड्काले जनताले स्वाभिमानी, अखण्ड र समृद्ध नेपाल बनाउन दिएको सुझावलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
अर्का सभासद् सिपी मैनालीले एउटै सुत्रमा रहेका जातजाति भएको मुलुक नेपाल भनेर स्पष्टरुपमा किटान गरेर मस्यौदा ल्याउनुपर्नेमा त्यो नदेखिएकाले परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याए ।
सभासद् सुरेन्द्रप्रसाद जैसवालले जनताले दिएका महत्वपूर्ण सुझावलाई नसमेटिएको तथा तराईका अधिकांश व्यक्तिको भारतीय नागरिकसंग विहावारी हुने पाटोलाई ख्याल गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने प्रावधानलाई सुधार्न ठूलो छाती देखाउनुपर्छ भने ।
अर्का सभासद् निशाकुमारी साहले व्यक्ति र राजनीतिक दलभन्दामाथि उठेर जनताले दिएका सुझावलाई उच्च कदर गरियोस् भन्दै नागरिकता प्राप्तिलाई सजिलो तुल्याउने प्रावधान संविधानमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
संविधान बनाउन थालेको छ वर्ष पुगिसके पनि सङ्घीयताकै कारणले गर्दा विषयवस्तुमा सहमति हुन नसकेको दाबी गर्दै सभासद् चित्रबहादुर केसीले जनताबाट प्राप्त भएका जेजस्ता सुझाव आएपनि त्यसलाई सम्मान गर्दै आफैँले संविधान लेख्ने काममा जुट्न सुझाव दिए।
सभासद् श्यामकुमार श्रेष्ठले प्रस्तावित संविधानको प्रस्तावनादेखि अनुसूचिसम्ममा जनताले दिएका राय सुझावका आधारमा मस्यौदालाई सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।
सभासद् आङतावा शेर्पाले अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरिसकेकाले धर्मनिरपेक्षबाट पछाडि हट्न नमिल्ने बताउँदै नागरिकता तथा राष्ट्रिय जनावरसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधारको खाँचो औँल्याए।
अर्का सभासद् रामनारायण बिडारीले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तमा यताउता हुन सक्दैन भन्नेमा सभाध्यक्षले भूमिका खेल्नु प¥यो भन्दै धर्मनिरपेक्ष जस्तो राम्रो शब्दलाई नचाँहिदो ढङ्गले टीकाटिप्पणी गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको धारणा राखे ।
सभासद् उमेशकुमार यादवले नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र कायम हुँदा लडेर नेपालको पक्षमा योगदान पु¥याउनेका सन्ततिलाई अहिले राष्ट्रियताप्रति आशङ्का गर्ने कामले मधेसी जनताको चित्त दुखाउने काम भएको भनी आक्रोश व्यक्त गरे।
सभासद् धनराज गुरुङले सार्वभौमसत्ता, शक्तिको स्रोत नेपाली जनताबाट प्रारम्भिक मस्यौदामा परिमार्जनका लागि महत्वपूर्ण सुझाव आइसकेकाले यी सुझावलाई कर्मकाण्डीको रुपमा हेरिनु नहुने भनाइ प्रस्तुत गरे। संविधानसभाको बैठक जारी छ ।
