साउन ११ । काठमाडौँ, नेकपा (एमाले)का बरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले श्रमिकका हक अधिकारलाई अब बन्ने नयाँ संविधानमा समेट्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पेशागत महासङघ, नेपालद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित ‘नयाँ संविधानमा श्रमिकका सवाल’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले नेपालका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा सेवा तथा पेशामा आवद्ध पेशाकर्मीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउँदै उनीहरुले उठाएका मुद्दालाई अधिकतम रुपमा समेट्नु पर्ने तर्क अघि सारेका हुन्
विभिन्न ट्रेड युनियनबाट श्रमिकका हकहित सम्बन्धमा समान विषय संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने आएको उल्लेख गर्दै त्यसमा दलहरूबीच पनि समान धारण्ाँ आउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
श्रमिकका हकहितलाई सुनिश्चित गराउन एमालेले उनीहरुको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कुरालाई अघि सारेको छ । हकहित सम्बन्धमा पेशागत महासङघलगायतका ट्रेड युनियनले उठाउँदै आएका विषयहरूलाई संविधानमा अधिकतम समेट्नका लागि सबै दलहरु सकारात्मक बन्नुपर्छ उनको भनाई थियो ।
पेशागत महासङघ नेपालका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले श्रमिकका हकहितका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा समेटिएका अधिकांश विषय नयाँ संविधानको मस्यौदामा नसमेटिएको गुनासो गरे ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा श्रमजीवीहरूले गरेको योगदानलाई कसैले बिर्सन नहुने बताए । श्रमिकहरूको हकहितको संरक्षणका लागि श्रम सम्बन्ध आयोग गठन गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।
सभासद् पुष्कर आचार्यले २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि तत्कालीन नेतृत्वले स्थापित गरेका अधिकारसमेत नयाँ संविधानको मस्यौदामा नसमेटिएको बताउनुभयो । श्रमिकले उठाएमा मागलाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउन आफ्नो तर्फबाट सक्रिय पहल गर्ने उनले बताए ।
सभासद् दुर्गा पौडेलले विभिन्न ट्रेड युनियनले उठाएका सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई संविधानमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे । डा विजय पौडेलले श्रम ऐन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा नेपालका श्रमिकहरू पिछडिएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी सङगठनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङघका अध्यक्ष नारायण सापकोटालगायतले कुनै पनि बहानामा श्रमिकका हकहितलाई कटौती गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।







