साउन ८ । काठमाडौँ, भूकम्पपछि अवरूद्ध बनेको तातोपानी नाका खुलाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइने भएको छ । शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिनियाँ टोलीसँग मिलेर सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी बाटो खोल्न नेपाली सेनालाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत खाडिचौर तातोपानी लगायतका ठाउँमा अवरूद्ध सडक सूचारू गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय भएको बताए
त्यस्तै सो कामलाई समन्वय तथा सहजिकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको सचविको संयोजकत्वमा रक्षा, गृह, अर्थ भौतिक पूर्वाधाार तथा यातायात मन्त्रलायका सहसचिव रहने गरी समन्वय तथा सहजिकरण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको रिजालको भनाई छ ।
यसैगरी आजको बैठकले विविध सेवाका विशेष समूह अन्तर्गतका कर्मचारी समायोजनका गर्न सर्वोच्च आदेश पालना गर्दै विशेष समूह कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन समूहमा समुहिकृत गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निर्देशन दिने संद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।
यस्तै बैठकले निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली २०७२ लाई पनि स्वीकृत गरेको छ । साथै मुक्त कमैया, पुनःस्थापन समस्या समाधान आयोग गगठन १४ औँ शंसोधन स्वीकृत गरी बर्दिया र कैलालीको काम नसकिएकाले २०७३ असार मसान्त सम्म कार्यावधी थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समृद्धि ग्रामिण उद्योग तथा ब्रिप्रेषण आयोजनको लागि कृषि विकासका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट झण्डै चार अरव नेपाली ऋण सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय भएको रिजालले जानकारी दिए ।
नेपाली सेनाको बलाध्यक्ष कार्यालयमा कार्यरत रथी राजेन्द्र क्षत्रीलाई बलाधिकृत कार्यालयमा सरूवा गर्ने र रिक्त रथी पदमा बलदेवराज महतलाई बडुवा गर्ने निर्णय भएको रिजालले बताए ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रिजालले यी बढुवा र सरूवा भएपछि सहायक रथी उपरथी महासेनानी प्राविधिक रथी लगायतका पदहरूमा स्वतः असर पर्दै जाने र यसको बिस्तृत विवरण पछि उपलव्ध गराउने पनि बताए ।
नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा र पदस्थापना:
आजको बैठकले कृष्ण गिरीलाई न्याय परिषद् सचिवालयमा र श्रीकान्त पौडेललाई सर्वोच्च अदालतको रजिष्टार पदमा पदस्थापना गरिएको छ ।
यसैगरी खानेपानी महसुल निर्धारण समितिको अध्यक्षमा उपेन्द्रकुमार अधिकारी र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत न्यूनतम पारिश्रमीक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा पोषण केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
