बजेटबारे अर्थमन्त्रीको यस्तो प्रतिकृया

असार ३० ।काठमाडौँ, अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले देशको अर्थतन्त्रका आवश्यकता सम्बोधन गर्नेगरी आर्थिक पुनःरुत्थान र पुनःनिर्माणमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको स्पष्ट गरेका छन् ।

बजेट प्रस्तुतिपछि पहिलोपटक सञ्चारकर्मीमाझ उपस्थित अर्थमन्त्री महतले क्षेत्रगत कार्यक्रमभन्दा पनि क्षेत्रीय विकास एवम् आर्थिक सन्तुलनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

अर्थमन्त्रालयले आज आयोजना गरेको आव २०७२÷०७३ को बजेटपछिको छलफलमा उनले मङ्गलबार व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार भई द्रुुत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे  ।

प्रस्तुत बजेटले क्षेत्रीय आर्थिक सन्तुलनलाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले मधेस–तराई केन्द्रित गरेर बजेटमा कार्यक्रम राखिएको बताए । उनले जनताको आधारभूत आवश्यकता खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा र पहाड तथा तराईका सिँचाइका आयोजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको स्पष्ट पारे ।

कृषि विकासलाई प्राथमिकता दिइएको, जलविद्युत्का क्षेत्रमा थुप्रै कार्यक्रम अगाडि बढाइने र सामाजिक सुरक्षालाई पनि ध्यान दिइएको अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ थियो ।

बजेटले आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री डा महतले भने “प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमताले भ्याएसम्म महत्वपूर्ण योजनाका लागि स्रोतको कमी हुँदैन, तर कार्यान्वयनलाई भने गति दिनुपर्छ ।”

जलस्रोत क्षेत्रको विकासका निम्ति निर्माणाधीन आयोजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुने र त्यस्ता योजना सम्पन्न गर्न थप स्रोत परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्रीले भने “स्रोतको अभाव होइन, कार्यान्वयनको समस्या हो ।”

सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउन वातावरण र आवश्यक ऐन कानुनको व्यवस्था गरी सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले बजेटको कार्यान्वयनमा निजी तथा सरोकारपक्षले सघाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

अर्थमन्त्री डा महतले निर्माण उद्योगीलाई क्षमता विस्तार गर्न आग्रह गरे ।

योजना समयमै सम्पन्न गर्ने कार्यमा कर्मचारी सरुवाले प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकिने र ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नेलाई पुनःनियुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको बताए।

आव सुरु भएकै दिनदेखि बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी दिइएको र बजेट विनियोजनपछि कार्यक्रम स्वीकृत गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग जान नपर्ने व्यवस्था गरिएकाले आगामी आवमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालले दक्षिण एसियामा नै सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च गरेको उल्लेख गर्दै उनले कुल गार्हस्थ्यको दुई प्रतिशतभन्दा बढी रकम यस क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको स्पष्ट पारे।

बजेट तयारी गर्दा अपनाइने प्रक्रियालाई पूरा गरेको बजेट कुनै व्यक्ति विशेष र पार्टीको नभई राष्ट्रको भएकाले यसलाई विरोध गर्न आवश्यक नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उनले भने, “बजेटमा एकलौटी भएको छैन, यसले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छ ।”

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा गोविन्द नेपाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्मालगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिव एवम् उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकालगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।