भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले अभियानका रुपमा थाल्ने

असार २३ । काठमाडौँ, सरकारले देशभरका सार्वजनिक तथा निजी संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउने कार्यलाई अभियान कै रुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

“आगजनीबाट सुरक्षित रहने संरचनाको निर्माणलाई समेत अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ” – नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं आठमा उल्लेख छ ।

पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न सरकारी–निजी लगानीलाई संयुक्तरुपमा अगाडि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ । पुनःनिर्माणका लागि स्वदेशी प्रविधि र कच्चा पदार्थको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा बजार पहुँच समेतमा आधारित बस्ती एकीकरण योजना लागू गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपलाई सामना गर्न सुरक्षा निकायको विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ ।

भूकम्पबाट भएको क्षतिको दिगो पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको चुनौती सामना गर्न क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

भूकम्पीय जोखिमयुक्त भूगोलमा नेपाल पर्ने भएकाले आगामी दिनमा यस किसिमको विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत व्यवस्थाका साथै सोबमाजिम कार्यक्रम तर्जुमा गरी राष्ट्रव्यापी रुपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भूकम्पबाट क्षति भएका सरकारी भवन तथा आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी एवम् सरसफाइ, सडक, विद्युत्, औद्योगिक प्रतिष्ठान र स्थानीय निकायको संरचनाको भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अवलम्बन गरी मर्मत तथा पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेर सेवा प्रवाहलाई पुनः सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

भूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त संरचनाको पाँच वर्षभित्र पुनःनिर्माण गरिसक्ने गरी पुनःनिर्माण प्राधिकरण अध्यादेश जारी भइसकेको छ । नेपालको पुनःनिर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मित्रराष्ट्र तथा दातृ संस्थाले उदारतापूर्वक सहयोगको घोषणा गरी रु चार खर्ब ४० अर्बको घोषणा गरेका छन् ।

सो सहयोगलाई सदुपयोग गर्दै समयमै पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गहन जिम्मेवारी सबै नेपालीको काँधमा आएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस जिम्मेवारीलाई सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले वहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

भूकम्पबाट घर क्षति भएका परिवारलाई पुनःनिर्माणका लागि सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि व्यक्त गरेको छ । “प्रभावित क्षेत्रमा ऋणको सीमा, ऋणीको आर्थिक अवस्था र क्षति समेतको आधारमा व्याज र ऋण भुक्तानी तालिकाको पुनःसंरचना गरिनेछ”– नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १८ मा भनिएको छ ।

पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्दै पारदर्शीता र वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिने छ । यसका लागि आयोजना स्वीकृति, बजेट निकासा, लेखापालन, खर्चको प्रतिवेदन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र लेखापरीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा दोहो¥याइएको छ ।

भूकम्प तथा अन्य प्रकोप पछि विशेष परिस्थितिमा पुनःनिर्माणको लागि खरिद प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाइने छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सुदृढ गरी सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापनमा विद्युतीय सूचना सम्प्रेषण पद्धतिको विकास गरिने भएको छ ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रलाई भौतिक पूर्वाधार तथा आधुनिक उपकरणबाट सुसज्जित गराइने भएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा परेको भूकम्पीय प्रभाव अध्ययन, अनुसन्धान तथा पुनर्वास क्षेत्रको भू–इन्जिनीयरिङ अध्ययन गरिने छ । नेपालको भौगर्भिक बनोट तथा चट्टानको नमूनासहितको भौगर्भिक सङ्ग्रहालयको निर्माणको योजना पनि सरकारको छ ।