असार १२ । काठमाडौं,भारतको असम राज्यमा नेपाली भाषीलाई निकाला गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भारतमा रहेका गोर्खालीले बताएका छन ।
भारतबाट प्रकाशित हुने नेपालीभाषाको पत्रिका हिमालय दर्पणमा आफुहरुलाई त्याँहाबाट निकाल्ने तयारी भइरहेको भन्दै भारतमा रहेका गोर्खालीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
दुई दशकपछि दक्षिणी भुटानबाट एक लाख बढी नेपालीभाषी भुटानी नागरिकलाई देश निकाला गरिएको थियो ।
असमका मुख्यमन्त्री तरुण गोगीले मतदातासम्बन्धी कानून सच्याउने नाममा नेपालीलाई देश निकाला गर्न लागेको गोर्खालीको गुनासो छ ।
असम सरकारको यो नीतिप्रति भारतीय जनता पार्टीले पनि विरोध गरेको छ ।
असम सरकारको एउटा परिपत्र (नोटिफिकेसन) ले गर्दा असममा बसोबास गरिरहेका नेपालीभाषी गोर्खाहरुमाथि पनि अन्य विदेशीहरुसँगै निस्काशनको खतरा बनिरहेको छ । असम सरकारको एउटा परिपत्रअनुसार जो मानिसहरु १९७० पछि असम पसेका छन्, तिनीहरुलाई असममा मतदानको अधिकार प्राप्त हुने छैन । अनि तिनीहरुको मतदाता परिचयपत्र पनि बनिने छैन । यसको अर्थ अन्य विदेशीहरुसँगै नेपालीभाषी गोर्खाहरुलाई पनि विदेशी मानिने छ अनि तिनीहरुलाई असम छोड्ने आदेश दिइन सक्छ । यस्तो परिपत्रपछि असममा बसोबास गरिरहेका नेपालीभाषी गोर्खाहरुमाथि निस्कासनको खतरा बन्न सक्छ अनि तिनीहरु विदेशी रहेको मोहर लाग्न सक्छ ।
असमको तेजपुरका भाजपा सांसद आरपी शर्माले यस नोटिफिकेसनको विरुद्ध लगातार आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । नेपालीभाषी सांसद शर्माले यसबारे केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिइसक्नु भएको छ ।
भारत-नेपाल माझको १९५० को सन्धी अनुसार दुबै देशका नागरिकहरुलाई एक अर्काको देशमा आवागमनको सुविधा दिइएको छ । दुबै देशका नागरिकहरुलाई एक अर्काको देशमा आउन जान पाउने, नोकरी गर्ने, व्यापार गर्ने, सम्पत्ति थुपार्ने जस्ता सुविधाहरु प्राप्त छ ।
असम सरकारको नोटिफिकेसनको विरोध गर्दै आरपी शर्माले बंगलादेशीलाई निकाल्नको निम्ति गोर्खा तथा अन्य भारतीय समाजलाई तरो बनाउने काम नगरोस् भनी आग्रह गर्नु भएको छ । करिब ३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको असाममा नेपाली भाषाीको संख्या २.१२ प्रतिशत छ । भारतको सिक्किम, दार्जीलिङ र असम नेपाली भाषीको बाहुल्य रहेका ठाउँहरु हुन् ।
