आउला त असारको पहिलो सातामै संविधान?

naya-sambidhan00_20140312092917असार ३ । काठमाडौँ, मस्यौदा समितिले पाँचवटा विषयगत समितिका प्रतिवेदन एकीकृत गरेर असार ७ गतेभित्र संविधानको मस्यौदा बनाउने जिम्मा कार्यदललाई दिएको छ। मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वको कार्यदलमा पाँचवटा उपसमितिका संयोजक छन्।

समितिले एमालेका भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापिका, एमाओवादीका हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यतालिका, कांग्रेसका रमेश लेखकको संयोजकत्वमा न्याय, फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देवको संयोजकत्वमा प्रस्तावना र मालेका अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङको संयोजकत्वमा मौलिक हक उपसमिति गठन गरेको थियो।

पाँचवटै उपसमितिले केही विवादित विषयसहित आआफ्नो प्रतिवेदन बुधबार समितिमा पेस गरेका थिए। ती प्रतिवेदनमाथि सामान्य छलफलपछि समितिको बुधबारको बैठकले एकीकृत मस्यौदा बनाउन कार्यदललाई जिम्मा दिएको हो।

‘पाँचवटा उपसमितिका प्रतिवेदन र तिनमा उठेका टिप्पणीका आधारमा ७ गते बिहानसम्म एकीकृत मस्यौदा बनाई समितिमा पेस गर्ने जिम्मा कार्यदललाई दिइएको छ’, एमाले सभासद् रेवतीरमण भण्डारीले भने।

उपसमितिले सुल्झाउन नसकेका विषयमा सहमति खोज्ने जिम्मा पनि कार्यदललाई नै दिइएको भण्डारीले बताए।उपसमितिहरूले आफूले टुंग्याउन नसकेका विषयको समाधान गर्ने जिम्मा समितिलाई नै दिएका थिए।

विगतका सहमतिअनुसार बनेको मस्यौदालाई मिलाउने वा मिलाउन नपाउने भन्ने विवादले उपसमितिहरूले बुधबार अपराह्नमात्र प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।

उक्त विवाद समितिबाटै निरूपण गर्ने भनिए पनि समितिमा सभासद्हरूबीच यस विषयमा चर्काचर्की परेको थियो।

‘पछिल्लो सहमतिअनुसार मस्यौदालाई मिलाउनु भन्ने संविधानसभाकै निर्देशन भएकाले पुराना सहमति पनि हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, एमालेका एक सभासद्ले भने, ‘तर एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दल यसमा सहमत नभएपछि यो विषय समितिबाटै सुल्झन सकेन।’

संवैधानिक आयोगहरू ‘समानुपातिक समावेशी’ सिद्धान्तका आधारमा गठन गर्ने भनेर विगतमा सहमति भएअनुसार मस्यौदा भए पनि १६ बुँदेमा त्यस्ता आयोग ‘समावेशी’ आधारमा गठन हुने भन्ने उल्लेख छ। ‘यस्ता धेरै विषय छन्’, स्रोतले भन्यो।

स्थानीय निकाय निर्वाचनबारे विवाद पनि समितिमै पुगेको छ। उपसमिति स्रोतका अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्ने भन्ने १६ बुँदेमा सहमति भइसकेकाले कांग्रेस र एमाले संविधानमै अन्तरिम स्थानीय निकायको निर्वाचन सुनिश्चित हुनुपर्ने अडानमा छन्। तर स्थानीय निकायको निर्वाचनबारे एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दल मौन छन्।

एमाओवादीले विशेष संरचनालाई पनि सरकारको तहमा राख्नुपर्ने फरक मत संविधानसभामा राखेपछि यस विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेन। कांग्रेस र एमालेले कतिपय विशेष संरचना प्रदेश र कतिपय स्थानीय निकायअन्तर्गत हुने भन्दै विशेष संरचनालाई तह मान्न अस्वीकार गरेका छन्।

यस्तै नयाँ संविधान जारी भएपछि सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा कांग्रेस र एमालेबीच विवाद छ।

नयाँ संविधानले २०६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने भएकाले पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो’, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख सबैको निर्वाचन हुने तर न्यायपालिका र संवैधानिक निकायमा पुनर्नियुक्ति नगर्ने भन्ने कुरा मान्न सकिँदैन।’

कांग्रेसका लेखकले सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक संस्थाका रूपमा हेर्न नहुने तर्क गरे।

‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भइसकेका पदमा पुनर्नियुक्ति आवश्यक छैन’, लेखकले भने, ‘सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकाय राजनीतिक संस्थाको जस्तो निश्चित समयमा निर्वाचित हुने संस्था होइनन्।’

सम्बन्धित शिर्षकहरु