असार १ ।काठमाडौँ,व्यवस्थापिका-संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा बस्ती विकासका लागि बाढी पहिरोको जोखिम लगायतको पहिचान गरेर मात्र निर्माणका काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको आज बसेको बैठकमा भौगर्भिक अवस्थाको पहिचान गरेर मात्रै बस्ती व्यवस्थापन गराउन सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
कृषि विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग गत जेठ २४, २६ र २९ गते गरेको छलफलका आधारमा त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले भूगर्भ विभागसँगको समन्वयमा मात्र पुनःनिर्माणका योजना बनाउन र त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न-गराउन निर्देशन दिएको छ । समितिले बाढी पहिरोको जोखिममा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जुनसुकै बस्ती पनि पर्ने सम्भावना रहेकाले विशेष ध्यान दिन सचेत गराइएको छ ।विपद्पछिको समग्र वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कन तथा विभिन्न विषय विज्ञहरुको छलफलका आधारमा भौगर्भिक अध्ययन नगरी पुरानै तरिकाले आवास बनाउँदा भविष्यमा पनि सङ्कट सिर्जना हुने भएकाले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागको परामर्श लिन आग्रह गरेको सभापति गगन थापाले बताउनुभयो ।
बस्ती विकासको रणनीति बनाउँदा सावधानी अपनाउन तथा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कम्तीमा २० भन्दा बढी स्थानमा पहिरोको जोखिममा रहेकाले भूगर्भशास्त्री तथा विज्ञले मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको पनि सभापति थापाको जानकारी दिनुभयो ।
जोखिमयुक्त बस्ती र जलाधार क्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण गरी त्यसको प्राविधिक अध्ययन गर्न र भू-उपयोगको अवस्थाअनुसार दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको कार्ययोजना बनाउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाएको छ ।
बस्ती विकाससम्बन्धी नीतिगत सुधारका विषयमा १५ दिनभित्र विस्तृत खाका तयार गरी समितिसमक्ष पेस गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
