काठमाडौँ, भूकम्पबाट पर्यटन तथा पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रमा रु ४३ अर्ब ९९ करोड नोक्सानी भएको छ ।
सो नोक्सानी भौतिक क्षति र पर्यटक नआउँदा भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यापारिक नोक्सानीका कारण भएको विवरण संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रमसमितिको आजको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपाशुर शेर्पाले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि गतिदिने उद्देश्यसहित अधिकांश पुरातात्विक सम्पदाको अवलोकनका लागि जेठ ३२ गतेदेखि खुला गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको मन्त्री शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले दुई वर्षदेखि पाँच वर्षभित्र भूकम्पका कारण भत्किएका सम्पदाको पुनःनिर्माण कार्यले पूर्णता पाउने गरी मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।
पर्यटन क्षेत्रको विस्तार र पनुःनिर्माणका लागि रु एक अर्ब ८० करोड अर्थ मन्त्रालयसँग मागिएको उहाँको भनाइ थियो । पर्यटन तथा पुरातात्विक सम्पदा पुनःरुत्थान कोषको स्थापना गरी पर्यटन बोर्डबाट रु १० करोड जम्मा गरी यसमा योगदान गर्नका लागि सबैलाई आह्वान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पर्यटन पुनःस्थापना समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बैठकले नेपाल पर्यटनका लागि असुरक्षित रहेको हल्लालाई चिर्दै विश्व जगतमा नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गरी पर्यटक आवागमन बढाउने ठोस योजना ल्याउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रभु साहले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले क्षतिग्रस्त सम्पदाको मर्मतसम्भार गर्न, सामग्रीको सुरक्षा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
क्यासिनोबाट रु ९३ करोड ७३ लाख बक्यौता असुल गर्न बाँकी
अहिले बन्द रहेका नौ क्यासिनोबाट ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ६६ हजार १४७ रुपैयाँ असुल उपर गर्न बाँकी रहेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले बैठकमा सो जानकारी दिनुभयो । अधिकांश क्यासिनो नेपाल रिक्रियसन सेन्टरका नाममा एवम् त्यसका सञ्चालक राकेश वादवा रहेको र उनले बक्यौता रकम नतरी अहिले क्यासिनो बन्द गरेर बसेका छन् । अहिले सोल्टी र साङ्ग्रीला होटलमा मात्रै क्यासिनो सञ्चालनमा रहेको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा क्यासिनोले तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम कानुनी कारबाही गरेर भए पनि उठाउनुपर्ने तथा क्यासिनो बन्द हुँदा बेरोजगार भएका मजदुरलाई उचित रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । बैठकले कानुनबमोजिम दस्तुर नतिर्ने क्यासिनोको विवरण, नतिर्नुका कारण, उनीहरुको भौतिक सम्पत्तिको अवस्था, क्यासिनको आवश्यकतालगायतका विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
