– प्रेमलकुमार खनाल
मुलुकमा भर्खरै गएको प्रलयकारी महाभूकम्पका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । त्यसै त एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्दका कारण मुलुकको विकास पछाडी धकेलिन पुगेको अवस्थामा महाभूकम्पको प्रकोपबाट मुलुकको विकास झन दशकौ पछाडि धकेलिन पुगेको छ ।
नेपाल विश्वका अन्य देशभन्दा भिन्न देशको रुपमा रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न, हिमाल, पहाड, तराईको भूवनोट भएको र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा अवस्थित विशिष्ट प्रकारको सांस्कृतिक धरोहरका कारण विश्व सम्पदाको हिसाबले पनि उत्कृष्ट मुलुक रहेको कारण विश्वको पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेको मुलुकलाई सही अर्थनीतिका साथ एकीकृत र दीर्घकालीन सोचका साथ राजनीतिक एवं कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता सहित मुलुकको विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको भए नेपाल विश्व कै समृद्धशाली मुलुकहरु कै श्रेणीमा पुग्ने निश्चित थियो । तर आज नेपाल आर्थिक सामाजिक, हिसाबले अत्यन्तै पछाडि नै रहिरहेको छ ।
सामाजिक द्वन्द्व, सशस्त्र द्वन्द्व र भर्खरै आएको विनाशकारी भूकम्पको प्रकोपले त नेपालको विकासलाई झन पछि झन पछाडि धकेलि दिएको छ । प्राकृतिक प्रकोपलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एकीकृत दीर्घकालिन सोच र दृष्टिकोण नहुँदा यस मुलुकमा १०४ वर्षसम्मको सामन्ती जहाँनिया राणा शासन र ३० वर्षसम्ममा निरंकुश पंचायती काल भरमा मुलुकको एकीकृत विकास गरी मुलुकलाई समृद्धशाली कसरी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिने भन्दा पनि सत्ता टिकाउने खालको अर्थनीति विकास बाहेक अरु केही पनि भएन ।
२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता सँगै मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना भएपछि मुलुकको विकासलाई जनचाहना र जनभावना अनुरुप अगाडि बढाउन सकिने प्रचुर संभावना रहेको थियो । तर २०४८ साल देखि मुलुकमा अवलम्बन गरिएको नव उदारवादी अर्थनीतिका कारण मुलुकको विकास प्रयासमा राज्यको भूमिकालाई न्यून गर्ने अर्थनीति अवलम्बन गरियो । उत्पादन, सेवा र वितरणका सबै क्षेत्रमा क्रमशः नीजि क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु पर्दछ भन्दै उदार अर्थनीतिको अवलम्बन गरियो । परिणाम स्वरुप शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी यातायात जस्ता आधारभूत सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका न्यून हुँदै गयो । नेपालको एकीकृत विकास सँगै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अर्थनीतिको अभावमा स्थानीय स्वशासनको अवधारणा अन्तर्गत, विकास प्रयास अगाडि बढाउन स्थानीय निकायमा ठूलो बजेट विनियोजन भएको भए पनि, वातावरणीय र दिगो विकासको हिसाबले सफल हुन नसकेको तथ्य यस पटकको प्रकोपमा भएको विनाशले पनि पुन पुष्टी गरेको छ । शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्पष्ट आवास नीतिको अभावमा यत्र तत्र छरिएर रहेको मानव वस्ती, जहाँ पचासौ वर्षदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेका घरहरु क्षत विक्षत भएका छन् । सरकारसँग स्पष्ट आवास नीति र त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको भए राजधानी लगायत ग्रामीण वस्ती सम्म एकीकृत आवास नीति अन्तर्गत निर्माण हुने प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोधी आवासीय घर र पूर्वाधार विकासको कार्यलाई अगाडि बढाइएको भए निश्चय नै प्रलयकारी प्रकोपबाट नोक्सानी न्यून हुन सक्थ्यो भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले २०४५ देखि भवन निर्माण संहिता लागू गरिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन नहुँदा यस पटक प्रकोपमा ठूलठूला अपार्टमेन्ट भवनहरु, क्षत विक्षत हुन पुगेका छन् घर भवनको नक्सा पास देखि नै निर्माण प्रक्रियामा भएको लापरवाही र भवनसंहिता अनुरुप सरकारी संयन्त्रको अनुगमनको अभावमा घर÷भवनहरु भत्किएर काठमाडौं उपत्यकामा नै ठूलो नोक्सानी हुन पुगेको छ । उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएपछि जनतालाई पु¥याउनु पर्ने आधारभूत सेवा र सुविधामा राज्यको भूमिका कमजोर बनेको तथ्य यस पटकको प्रकोपमा भएको उद्दारमा देखिएको कमजोरीबाट पनि उजागर भएको छ । सरकारी सार्वजनिक यातायातको अभावमा प्रकोपबाट आहात बनेका मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान नसक्ने अवस्था श्रृजना भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा घाइते भएका पिडितहरुलाई उद्धार र उपचार गर्न स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सक नहुने, दैवि विपत्तीमा परेका पिडितहरुलाई उद्धार गर्न, उपचार गर्न, खाद्यान्नको आपूर्ति गर्ने स्थानीय तहमा सरकारी संयन्त्र नहँुदा हेलिकप्टरबाट ग्रामीण वस्तीमा औषधी र खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भयो । प्राकृतिक प्रकोपमा परेको बेला वस्नु र सेवा सरल सहज ढंगले आपूर्ति गर्नुपर्नेमा यही बेला मुनाफा खोर कालाबजारियाहरुले वस्तुको अभाव श्रृजना गर्ने र वस्तु तथा सेवाको चर्को मूल्य लिने कार्य समेत गरे ।
निर्वाचन क्षेत्र हुँदै हरेक इलाका स्तरमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल, पर्याप्त औषधी र चिकित्सकहरु, खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने खाद्य संस्थानका डिपोहरु, यातायात, संचार र स्वच्छ खानेपानी र विद्युतको पूर्वाधारको विकास र सहज आपूर्तिको व्यवस्था भएको भए प्रकोप क्षेत्रमा तत्काल उद्धार गर्न सरकारी संयन्त्रबाट सहज ढंगले आपूर्ति व्यवस्था गर्न सहज हुने थियो । तर उदारीकरण नीतिका कारण आधारभूत सेवा र सुविधाका क्षेत्रमा नीजिकरण र व्यापारीकरण हुँदै गएका कारण मुलुकमा यो अवस्था श्रृजना हुन गएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको उदार नीतिका कारण नीजि क्षेत्रमा कलेज विद्यालय हजारौं खुले । तर सरकारले सार्वजनिक विद्यालयहरुको भौतिक संरचनामा सुधार गर्न ध्यान नदिँदा शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालयहरुका भवनहरु जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् । सरकारी विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारको गंभीरतापूर्वक ध्यान जान सकेको छैन । ऐतिहासिक महत्वको काठमाडौंको दरबार हाईस्कुल दशकौ देखि जीर्ण हुँदा पनि समयमा नै जिर्णाधार एवम् पुर्ननिर्माणमा ध्यान नदिँदा यस पटकको प्रकोपमा क्षति ग्रस्त बन्यो, यस्तै प्रकोपबाट ग्रामीण क्षेत्र पुराना विद्यालयहरुका भवन, क्षति ग्रस्त बनी १० हजार भन्दा बढी कक्षा कोठा संचालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारी कार्यालयहरु प्रायः क्षति ग्रस्त बनेका छन् । विद्यालयहरु क्षति ग्रस्त बनेका कारण प्रकोप क्षेत्रमा सबै विद्यालयहरु बन्द भएका छन् । प्रकोपबाट पीडित र आहात भएका विद्यार्थीहरुलाई सकारात्मक काउन्सील गरेर पठनपाठन तर्फ केन्द्रीत गराउन आवश्यक छ, तर पठनपाठन नै बन्द भएपछि प्रकोप पश्चात श्रृजित डर त्रासको अवस्थामा बालबालिका रहन बाध्य भएका छन् ।
विपत व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायको अहंभूमिका रहन्छ । विगत १५ वर्षदेखि स्थानीय निकायमा निर्वाचित जन प्रतिनिधिको अभाव रहेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा जवाफदेहिपूर्ण विकास निर्माण कार्य र उद्धारको कार्य प्रभावकारी बन्न सक्दैन । दलगत स्वार्थ र भागवण्डाको संस्कृतिले स्थानीय निकायको विकास पछाडि परिरहेको बेला यस पटकको प्रकोपमा उद्धार र राहत वितरणमा पनि कतिपय स्थानमा, दलीय विवादका कारण राहत वितरण प्रभावकारी बन्न नसकेको विषय सार्वजनिक भएको छ । निजीकरण नीति अन्तर्गत ३ दर्जन सार्वजनिक संस्थानहरु निजिकरण भईसकेका छन् । तर विपत व्यवस्थापनमा सार्वजनिक संस्थाहरुको कति महत्वपूर्ण भूमिका रहने रहेछ भन्ने कुरा यस पटकको प्रकोपको बेला रेडियो नेपाल, गोरखा पत्र, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन र नेपाल दुर सञ्चार जस्ता संस्थानहरुले अहोरात्र पु¥याएको सेवाबाट पनि सार्वजनिक संस्थानको महत्व झन बढेर गएको छ ।
मुलुकमा हालै आएको प्रलयकारी महाभूकम्पबाट ठूलो जनधन र भौतिक पूर्वाधारको क्षति भएको छ । भूकम्पको प्रकोप लगायत अझ प्राकृतिक प्रकोपबाट मुलुकमा हुन सक्ने जनधनको नोक्सानीलाई न्यून गर्न, र मुलुकको दिगो विकास गर्न र समृद्ध हासिल गर्न, अब रणनीतिक सोंच, दृष्टिकोण र तदनुरुपको नीति अवलम्बन गर्न राजनीतिक दलहरुको ध्यान जानु पर्दछ । नव उदारवादी अर्थनीतिले मुलुकमा दिगो विकास र समृद्ध हासिल गर्न नसक्ने तथ्य पुर्नपुष्टी भएको छ । अतः राज्यको भूमिका बढोत्तरी गर्ने समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको जगमा अब मुलुकको विकास प्रयासलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । भूकम्पबाट क्षतीग्रस्त बनेको, मानवीय बस्तीको पुर्नस्थापना र पुननिर्माणको कार्यलाई नेपालको विकासको अवसरको रुपमा लिई अब सरकारले नै विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । विशेषतः नयाँ शहर र ग्रामीण वस्तीको विकास र विस्तारको रणनीति, भवन निर्माण सम्बन्धी कडा संहिता, आधारभूत सेवा र सुविधा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, यातायात, आवास जस्ता सेवालाई सरकारी क्षेत्रबाट प्रदान गर्ने स्पष्ट नीति बनाई पुर्ननिर्माणको कार्यको थालनी गर्नु पर्दछ ।
पुर्ननिर्माण कार्यमा स्वदेशी श्रम, सिप, प्रविधि, र सामग्रीको पूर्ण उपयोग गर्नु पर्दछ । बेरोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवाहरुलाई पुर्न निर्माण कार्यमा परिचालन गर्नु पर्दछ । यसले गर्दा स्वदेश भित्रै रोजगारीको अवसर श्रृजना हुने छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका घर निर्माण गर्न र नयाँ घर निर्माण गर्न शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण संहिता बनाई तदनुरुप निर्माण गर्नु निर्देशित गर्नु पर्दछ । विदेशी तथा स्वदेशी नीजि क्षेत्रबाट पनि पुर्ननिर्माण गर्न सहयोग गर्ने भएमा सरकारद्वारा जारी संहिता अनुरुप मात्र निर्माण गर्न जोड दिनु पर्दछ ।
ग्रामीण भेगमा छरिएर रहेका घरहरुलाई एकीकृत आवास नीति अन्तर्गत घर निर्माण गरी बस्ती बसाल्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ, यसले गर्दा पूर्वाधार विकासमा लागत खर्च न्यून हुन जान्छ । पुर्न निर्माणसँगै पीडितजन तथा गरिबी र बेरोजगारी समस्याले आक्रान्त घर परिवारलाई स्वरोजगार उन्मुख बनाउन, शीप मूलक तालिम प्रदान गरी सस्तो दरको पूँजी उपलब्ध गराउनु पर्दछ । मुलुकमा वैज्ञानिक ढंगले भूउपयोग नीति बनाई आवास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, र सार्वजनिक क्षेत्र आदि निर्धारण गरी पुर्नस्थापना र पुर्न निर्माणका लागि राज्यले आवश्यक भूमिको आवश्यक प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नयाँ नमूना शहर, नयाँ नमूना ग्रामीण वस्ती पर्याप्त चिकित्सक, औषधीसहितको नमूना स्वास्थ्य सेवा, नमूना सामुदायिक विद्यालय, खाद्यान्न वस्तु आपूर्ति सेवा केन्द्र, सामुदायिक यातायात सेवा प्रणालीको अवधारणाका साथ प्रकोप क्षेत्रमा जिल्लामा अल्पमध्यम र दीर्घकालीन हिसाबले पुर्नस्थापना र पुर्न निर्माण कार्यको थालनी गर्नु पर्दछ, र यही मोडेलबाट मुलुकका अन्य जिल्लामा विकास र पुर्ननिर्माण कार्यको विस्तार गर्नु पर्दछ । विपद् जोखिमको समग्र विश्लेषण गरी सम्भावित विपत्तिबाट जोगिन र क्षति न्यून गर्नको लागि पूर्व तयारीको योजना बनाई तदनुरुप जनशक्ति तयार गर्नुका साथै उद्धार राहत सामाग्रीको पूर्व तयारी एवं व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
यतिखेर मुलुक संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ, शीघ्रती शीघ्र संविधान निर्माण गरी मुलुकलाई आधारभूत तह सम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधि मूलुक शासन व्यवस्थाको थालनी गर्नु आवश्यक छ, तर यि सबै काम गर्न अझै १÷२ वर्ष लाग्न सक्छ । प्रकोपबाट क्षत विक्षत भएको पूर्वाधारलाई पुन निर्माण गरी सुचारु रुपले संचालन गर्न एवं जवाफदेहि पूर्ण ढंगले अगाडि बढाउने अभिार पुरा गर्न राष्ट्रिय सरकारको गठन गर्नु पर्दछ । विशेषतः राष्ट्रिय सरकारका लागि पहिलो संविधान सिघ्र जारी गर्ने, दोस्रो भुकम्पबाट पिडित जनको उदार र पुनःस्थापना गर्ने, तेस्रो क्षतिग्रस्त पूर्वाधार विकासको पुनःनिर्माण र नवनिर्माण गर्ने र चौथो तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय सरकार गठन हुनु पर्दछ ।
मुलुकमा अवलम्बन गरिने सही अर्थनीतिले नै विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्ने र त्यसैमा अन्तरनिहित भएर प्राकृतिक प्रकोपको पनि सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने सकिने हुँदा अर्थ नीति तथा विकास र प्रकोप व्यवस्थापनका बिचमा सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । नवउदारवादी अर्थनीतिले मुलुकको समग्र विकास भन्दा पनि मुनाफा र व्यक्तिगत हित र फाइदालाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने हुँदा मुलुकको समग्र दिगो विकास र समृद्धी हासिल गर्न एवम् प्रकोप व्यवस्थापनका लागि समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको जगमा नयाँ राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर मुलुक सामुका अविभारा पुरा गर्न राजनीतिक दलहरुबाट ध्यानदिनु आवश्यक देखिएको छ ।








